निधीअभावी शेततळ्याची योजना कागदोपत्रीच बंदिस्त

२०१७ व २०१८ या आर्थिक वर्षात खोलीकरणाकरिता सुरुवात झाली. २०१९ व २०२० पर्यंत हे शेततळे तयार करण्याचे काम सुरू होते. यानंतर शासनाकडून निधीच आला नाही. यामध्ये तीन शेततळी पूर्ण होऊनही त्यांचा निधी अजूनही प्राप्त झालेला नाही. शेततळी किती मोठी बांधायची, कशी व कुठे बांधायची, याचा संपूर्ण अधिकार शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. 

संतोष कोरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
साकोली : पावसाने पीक गेले, मेहनत व पैसेही बुडाले, असे म्हणायची वेळ येऊ नये, याकरिता शेततळे बनविण्यासाठी शासनाने दोन वर्षांपासून निधीच दिला नाही. पाण्याची खालावलेली पातळी व लहरीपणामुळे साकोली तालुक्यात एकूण ६९ शेततळी खोदली गेली. यापैकी तीन शेततळ्यांचे काम पूर्ण झाले असतानाही निधीचा थांगपत्ता नाही.
२०१७ व २०१८ या आर्थिक वर्षात खोलीकरणाकरिता सुरुवात झाली. २०१९ व २०२० पर्यंत हे शेततळे तयार करण्याचे काम सुरू होते. यानंतर शासनाकडून निधीच आला नाही. यामध्ये तीन शेततळी पूर्ण होऊनही त्यांचा निधी अजूनही प्राप्त झालेला नाही. शेततळी किती मोठी बांधायची, कशी व कुठे बांधायची, याचा संपूर्ण अधिकार शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. 
या शेततळ्यांचा वापर पावसाळ्यानंतर रब्बी पिकांना पाणी देण्यासाठी होतो. पावसाळ्यानंतर किमान तीन महिने हे पाणी वापरता येते. यामुळे पावसाच्या लहरीपणावर मात करून शेतकऱ्यांना रब्बी व खरीप अशी दोन पिके सहज घेता येतील. केंद्र शासनाची ही योजना राज्य शासनाने प्रत्यक्ष आणणे बंधनकारक आहे; परंतु राज्य शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे मागील दोन वर्षांपासून निधी प्राप्त न झाल्याने ही योजना कागदोपत्री गुंडाळली गेली आहे. 
शेतकऱ्यांना शेततळे खोदताना त्यांच्या मर्जीनुसार आकारमान घनमीटरमध्ये १५ बाय १५ व  ३ मीटर खोल  ते  ३० बाय ३० व ३ मीटर खोल अशाप्रकारे शेततळे तयार करायचे असते. 

५० हजारांपर्यंत खर्च अपेक्षित
- शेततळे तयार करण्याकरिता २२ हजार ते ५० हजार खर्च करणे अपेक्षित आहे. शेततळे तयार झाल्यानंतर शेतकऱ्याला खरीप व रब्बी हंगामात सिंचनाची सोय व मत्स्य पालन करून हजारो रुपयांची आर्थिक मदत होऊ शकते. मात्र शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे साकोली तालुक्यात मागील तीन वर्षांत ६९ शेततळे खोदण्यात आली. आजच्या परिस्थितीमध्ये निधी नसल्याने शेततळे तयार करण्याचे काम पूर्णत: बंद आहे.