पीक कर्ज वाटपात जिल्हा सहकारी बँकेची आघाडी
By Admin | Updated: July 17, 2016 00:20 IST2016-07-17T00:20:18+5:302016-07-17T00:20:18+5:30
जिल्हास्तरीय समितीने सन २०१६-१७ च्या खरीप हंगामात पिक कर्ज वाटपासाठी भंडारा जिल्हा सहकारी बँकेला २७० कोटी रूपयाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

पीक कर्ज वाटपात जिल्हा सहकारी बँकेची आघाडी
९२ टक्के पीक कर्ज वाटप : राष्ट्रीयीकृत बँकांची माघार
भंडारा : जिल्हास्तरीय समितीने सन २०१६-१७ च्या खरीप हंगामात पिक कर्ज वाटपासाठी भंडारा जिल्हा सहकारी बँकेला २७० कोटी रूपयाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्हा बँकेने ५,१७२ सभासदांपैकी ३,७२८ सभासदांना १५३७.८० लाख रूपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. १४ जुलैअखेर ५७,१०५ शेतकरी सभासदांना २५० कोटी ६२ लाख रूपयांचे पीक कर्जवाटप केले असून आतापर्यंत जिल्हा बँकेने ९२ टक्के पीक कर्जवाटप केले आहे.
राष्ट्रीयकृत बँका मिळून केवळ २२५ कोटीचे उद्दिष्टे दिले. मात्र जिल्हा बँकेला २७० कोटीचे उद्दिष्टये देण्यात आले आहे. त्याहीस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जिल्हा बँक आपले कर्तव्य चोखपणे बजावत आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही शेतकऱ्यांचीच बँक म्हणून ओळखली जाते. जिल्हा बँकही शेतकऱ्यांचे हित जोपासत आली आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी पिक कर्जापासून वंचित राहू नये यासाठी बँकेकडून वारंवार सुचनाही देण्यात येतात. ३१ जुलैपर्यंत जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या संस्थेतून तथा बँकेतून कर्ज उचल घेवून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन बँकेचे अध्यक्ष सुनिल फुंडे यांनी केले आहे. एकीकडे जिल्हा बँक स्वनिधीतून कर्जपुरवठा करीत असते तर दुसरीकडे मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी हुंड्यापैकी काही रक्कम बँकेत जमा झाली नाही. हुुंड्यावरील व्याजाची रक्कम शासनाकडून बँकेला मिळाली नाही. ही योजना शासनाची असूनदेखिल शासन व्याजाचा पैसा पुरवू शकत नाही. जिल्हा बँकेकडून शासनाचे धोरण कटाक्षाने राबविले जातात. याउलट राष्ट्रीयकृत बँका शासनाच्या धोरणांना बगल देतात, तरीही प्रशासनाकडून जिल्हा बँकेला वेटीस धरण्याचा प्रयत्न करतात. या बँकेवर कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकांचे कर्ज नसतानाही जिल्हा बँक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना स्वनिधीतून कर्ज वाटप करत असते. पिक आणेवारी कमी आली तर शासन कर्ज वसूलीस स्थगिती देते. अशास्थितीत पिक कर्जाची वसुली पूर्णपणे होत नाही, त्यामुळे बँकेकडे पैसा येत नाही असे असताना ही जिल्हा प्रशासन दरवर्षी पिक कर्जाचा आकडा जिल्हा बँकेला वाढवून देण्यात येतो. इतर बँकांना मात्र पिक कर्जाचे उद्दिष्टे वाढवून दिले जात नाही. हा प्रकार असाच सुरू राहिला तर जिल्हा बँकेचे दिवाळे निघायला वेळ लागणार नाही. याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणी संचालकांनी केली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)