बोगस जात प्रमाणपत्राबद्दल कारवाईची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील याचिकेत कोष्टी हे हलबा हलबी नाहीत असा निर्णय १० ऑगस्ट रोजी दिला. याचिकाकर्ते चंद्रभान पराते यांची याचिका फेटाळत नागपूर उच्च न्यायालयाचा व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. याचिकाकर्ते चंद्रभान पराते हे मुळातच कोष्टी जातीचे असून त्यांनी भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी येथील त्यांचे आजोबा लख्या कोष्टी यांना डावलून गोंदिया जिल्ह्यातील कटंगी (खु.) येथील लख्या हलबा यांची कागदपत्रे जोडून हलबा जमातीचे बनावट प्रमाणपत्र नागपूर तालुका दंडाधिकारी यांच्याकडून मिळविले. याच बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीच्या राखीव प्रवर्गातून तहसीलदार पदावर व नंतर उपजिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नत झाले. चंद्रभान पराते यांनी पदाचा दुरूपयोग करून नियमबाह्य रितीने कोष्टी समाजाच्या व्यक्तींना हलबा जातीचे प्रमाणपत्र दिलेली आहेत. त्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात यावी व त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे. चंद्रभान पराते यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. त्यांनी घेतलेल्या संपूर्ण लाभाची वसुली करण्यात यावी, अशी मागणी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सचिव डॉ. प्रमोद वरखडे, उपाध्यक्ष डॉ. मधुकर कुंभरे, सल्लागार अजाबराव चिचामे, कोषाध्यक्ष हेमराज चौधरी, सदस्य एकनाथ मडावी, एम. आर. कलाम यांनी केली आहे.