वनहक्क दावे कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्काची मान्यता ) कायदा २००६ व नियम २००८ अंतर्गत लाखांदूर तालुक्यातील ....

लाखांदूर तालुक्यातील प्रकार : अतिक्रमणधारकांची गळचेपी
लाखांदूर : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्काची मान्यता ) कायदा २००६ व नियम २००८ अंतर्गत लाखांदूर तालुक्यातील अतिक्रमणधारकांची प्रकरणे मागिल अनेक दिवसांपासून साकोली येथील उपविभागिय कार्यालयात कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात फेकली गेल्याने हितसंबंध जोपासणाऱ्यांची प्रकरणे बाहेर काढली जात असल्याचा आरोप जि.प सदस्य रमेश डोंगरे यानी केला आहे.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यानी मागिल अनेक वर्षापासून उपजीविकेचे साधन म्हणून वनाच्या जागेवर अतिक्रमण करुन शेती करणे सुरु केल्याने त्या जागेवरील अतिक्रमण आज नियम बाह्य न समजता अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्काची मान्यता ) कायदा २००६ व नियम २००८ अंतर्गत अतिक्रमणधारकाकडून प्रस्ताव मागवून शासन स्तरावर मालकी हक्क देण्यासंदर्भात कायदा अमलात आणण्यात आला. यासाठी खासदार नाना पटोले यानी आंदोलन करुन अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्काची मान्यता) कायदा २००६ व नियम २००८ हा वन हक्क कायदा सुरु करण्यास शासनास भाग पाडले होते. सुरुवातीला अनेक प्रकरणाना मान्यता देऊन मालकी हक्क देऊन त्या अतिक्रमित जागेवर शेती करुन उदरनिर्वाहासाठी वन निवासींना मुभा देण्यात आली होती. यावेळी लगबगीने कार्यवाहीकरिता अधिकारिही पुढे येऊन दावे लवकरात लवकर मंजूर करुन वन निवासींना अधिकार देत होते.
परंतु त्यानंतर जवळपास हजारो प्रकरणातील नकाशे डिलीट झाल्याच्या कारणाने प्रकरण तालुका स्तरावर परत पाठवण्यात आले. १५४२ प्रकरणे लाखांदूर तहसील कार्यालयात प्राप्त झाले. त्यापैकी ३९२ पात्र प्रकरणे व ४७३ अपात्र प्रकरणे उपविभागीय अधिकारी साकोली यांचेकडे सादर करण्यात आली. सध्या तालुक्यातील तलाठ्यांकडे ६७७ प्रकरणे शिल्लक आहेत.
या संदर्भात मागील अनेक दिवसापासून एकही मंजूर प्रकरण तहसील कार्यालयात येत नसल्याच्या कारणावरुन साकोली येथील उपविभागीा अधिकारी कार्यालयात जाउन भेट दिली असता प्रकरणे कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात फेकली असल्याचे चित्र जि. प. सदस्य रमेश डोंगरे यानी प्रत्यक्ष डोळ्यांनी बघितले. आर्थिक देवाण-घेवाण करुनच नंतर त्या त्या व्यक्तीची प्रकरणे निकाली काढल्या जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. (तालुका प्रतिनीधी)

अतिक्रमणधारकांच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यामुळे साकोली येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात माहिती जाणून घेण्यात आली. वन हक्काची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी खुलेआम पैसे मागत असल्याचे दिसून आले. कर्मचारी शेतकऱ्यांचे ऐकूण घेण्यास तयार नव्हते. उलट लाखांदूर तालुक्यातील अनेक प्रकरणे ही कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात फेकली गेल्याचे दिसून आले. अशाच कारणामुळे मागील हजारो प्रकरणांची नकाशे ‘डिलीट’ झाल्याचे समजून कर्तव्यात कसूर व हयगय करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.
रमेश डोंगरे
जि.प चे माजी उपाध्यक्ष तथा जि. प. सदस्य