धान रोवणीच्या खर्चात यंदा एकरी एक हजाराची वाढ

मजुरांची टंचाई भंडारा जिल्ह्यात नवीन नाही. धान रोवणीसाठी मजुरांची गरज असते. यांत्रिक पद्धतीने रोवणी होत असली, तरी भंडारा जिल्ह्यात मात्र त्याला कुणाचीच पसंती दिसत नाही. त्यामुळे परंपरागत पद्धतीनेच धानाची रोवणी केली जाते. गतवर्षी रोवणीसाठी प्रतिएकरी २८०० ते ३२०० रुपये खर्च आला होता. परंतु, यावर्षी दर वाढले आहेत. यंदा एकरी ३८०० ते ४२०० रुपये खर्च येत आहे.

ठळक मुद्देडिझेल आणि मजूर दरवाढीचा फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : डिझेल आणि मजुरीच्या दरात झालेल्या वाढीचा फटका यंदा धान रोवणीला बसत आहे. गतवर्षीपेक्षा यंदा धान रोवणीचा खर्च एकरी एक हजार रुपयाने वाढल्याचे दिसत आहे. यानंतरही धानावर शेतकऱ्यांना खर्च करावाच लागणार आहे. निसर्गाने साथ दिली तर ठीक; अन्यथा पुन्हा शेतकऱ्यांच्या नशिबी कर्जाचा डोंगर आहेच.
भंडारा हा प्रमुख धान उत्पादक जिल्हा आहे. धानाच्या लागवडीसाठी मुबलक पावसाची गरज असते. भंडारा जिल्ह्यात पावसाची वार्षिक सरासरी १३०२ मिमी असून गावागावांत तलाव आहेत. त्यामुळे धान लागवडीसाठी येथील वातावरण पोषक आहे. प्रत्येक शेतकरी आपल्या शेतात कितीही घाटा आला तरी धानाची लागवड करतोच. परंतु अलीकडे यांत्रिकीकरण, मजुरांची टंचाई आणि इंधन दरवाढीचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. गतवर्षी डिझेलचे दर ६५ रुपये लीटर होते. धान लागवडीसाठी चिखलणी केली जाते. या चिखलणीसाठी ट्रॅक्टरचा दर प्रतितास ६०० रुपये होता. परंतु, आता डिझेलचा दर ९७ रुपये प्रतिलीटर झाला आहे. त्यामुळे ट्रॅक्टरच्या चिखलणीच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. प्रतितास एक हजार रुपये चिखलणीसाठी ट्रॅक्टरमालक घेत आहे. गतवर्षीपेक्षा यावर्षी ४०० रुपये अधिक मोजावे लागत आहेत. 
मजुरांची टंचाई भंडारा जिल्ह्यात नवीन नाही. धान रोवणीसाठी मजुरांची गरज असते. यांत्रिक पद्धतीने रोवणी होत असली, तरी भंडारा जिल्ह्यात मात्र त्याला कुणाचीच पसंती दिसत नाही. त्यामुळे परंपरागत पद्धतीनेच धानाची रोवणी केली जाते. गतवर्षी रोवणीसाठी प्रतिएकरी २८०० ते ३२०० रुपये खर्च आला होता. परंतु, यावर्षी दर वाढले आहेत. यंदा एकरी ३८०० ते ४२०० रुपये खर्च येत आहे. यानंतर निंदण, रासायनिक खतांच्या मात्रा, काढणी व पिकांची रखवाली यावर पैसा खर्च केला जातो. चार महिने धानपिकाला जिवापाड जपावे लागते. यानंतरही निसर्गाने योग्य साथ दिली तर ठीक अन्यथा पुन्हा दुष्काळाचा सामना शेतकऱ्याला करावा लागतो. 
सध्या जिल्ह्यात ठिकठिकाणी धान रोवणीला वेग आला आहे. मजूर एकरी गुत्ता घेतात आणि वेगाने रोवणी करून देतात. शेतकऱ्यालाही ते परवडणारे असते. परंतु, दरवाढीने यंदा शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ आले आहेत. शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात विकलेल्या धानाचे बोनसही पूर्णपणे मिळाले नाही. रब्बी हंगामात विकलेल्या धानाचे चुकारेही अद्याप आले नाहीत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना धान रोवणीसाठी खर्च करताना सावकाराच्या दारात जावे लागत आहे.

रासायनिक खतांच्या किमतीने बिघडले गणित
- पूर्वी धानपिकासाठी शेणखतासह परंपरागत खतांचा वापर केला जात होता. परंतु, अलीकडे रासायनिक खतांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. रासायनिक खतांशिवाय संकरीत धानपीक हातीच येत नसल्याची  भावना शेतकऱ्यांचीच आहे. त्यामुळे शेतकरी युरिया, डीएपी आणि मिश्रखतांचा वापर करतात. अलीकडे खताच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. ऐन हंगामात खतांची काळाबाजारी केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेकदा चढ्या दरात खत विकत घेण्याची वेळ येते. यासोबतच खताचे लिंकिंग करण्याचा फंडाही काही रासायनिक खतनिर्मिती कंपन्यांनी केला आहे. त्याचाही फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.