लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : हाकेच्या अंतरावर जीवनदानींनी वैनगंगा नदी बारमाही वाहत असताना, भंडारेकरांना शुद्ध पाणी मिळत नाही. वाढीव पाणीपुरवठा योजना अंमलात येईल, आपल्यालाही मुबलक शुद्ध पाणी मिळेल, या आशेवर भंडारेकर चातकासारखी वाट पाहत आहेत, परंतु दूषित पाणीपुरवठा दीड लाख नागरिकांच्या जीवावर बेतला. लिकेजसह दूषित पाण्याची समस्या सुटत नसल्याचे बघून अनेकांनी नळाचे पाणी पिणेच सोडून दिले. आरोग्य व अन्य स्त्रोतांच्या भरोशावर तहान भागविली जात आहे.
खरे सांगितले, तर भंडारा शहरातील पाणीपुरवठा हा तसा जीवंत विषय, परंतु राजकारणात वाहत्या पाण्यालाही संथगती देण्यात आली. अशीच बाब योजनेच्या अंमलबजावणीतही झाली. सात वर्षांपासून डीपीआर ते अंतिम टप्पा गाठण्यापर्यंतच्या सर्वच कामाला प्रचंड उशीर झाला. उशीर कुणामुळे झाला?, का झाला?, याचा विचार न करता लवकरात लवकर शुद्ध पाणी देण्याचा प्रयत्नही नगरपालिका प्रशासनाने केला नाही. दोन वर्षांपासून प्रशासकांचे राज असल्याने ती योजना पुन्हा वांद्यात आली की काय, असे वाटू लागले होते, परंतु हळूहळू का असेना पाणीपुरवठ्याची कासवगती सुरूच आहे. मध्यंतरी टेस्टिंग पूर्ण झाली. दोन महिन्यांतच पाणी मिळणार आहे, अशी घोषणा करण्यात आली.
मात्र, त्यानंतर काहीच झाले नाही. काही सामाजिक संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यावर नगर परिषद प्रशासन हरकतीमध्ये आले, मात्र तिथेही आश्वासनाखेरीज काहीच मिळाले नाही. चार नवीन जलकुंभ व दोन जुन्या जलकुंभाच्या आधारे भंडारा शहरातील पावणेदोन लाख लोकसंख्येला शुद्ध पाण्याचा पुरवठा केला जाणार होता, मात्र नदीत पाणी आणि गावात बोंब, अशी स्थिती पुन्हा उन्हाळ्यात भंडारेकरांसमोर येऊन ठेपली. वाढीव पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत भंडारात चार ठिकाणी नवे जलकुंभ तयार करण्यात आले, मात्र जिल्हा परिषद चौक परिसराला लागून असलेल्या विदर्भ हाऊसिंग कॉलनीमध्ये जलकुंभ बांधकाम प्रकरण न्यायालयात असल्याने या योजनेचे भविष्यच अधांतरी असल्याची दिसत आहे.
खरे सांगा, का झाली नाही योजना पूर्ण ?पाणीपुरवठ्याचा विषयावर भंडारेकर आता चांगलेच संताप व्यक्त करू लागले आहेत. ठिकठिकाणी जलवाहिनीसाठी खोदलेले रस्ते नागरिकांच्या जीवावर उठले आहेत. त्यातच भरीस भर म्हणून भूमिगत गटार योजनेचाही खिंडार पडली. शहरातील रस्ते अधिकच विद्रूप झाले. चला शुद्ध पाणी मिळेल यापोटी नागरिकांनी हे सहन केले, पण आता पाणीपुरवठा होत नसल्याने, खरे सांगा, पाणीपुरवठा योजना पूर्ण का झाली नाही, असा जाब विचारण्यात येत आहे.
योजना गेली १६० कोटींवर■ ६८ कोटींपासून सुरुवात झालेल्या योजनेत ६५ कोटींनी वाढ झाली. १३५ कोटींची योजना आजघडीला १६० कोटींच्या वर गेली आहे. दिवसांगणिक यात वाढ होत आहे. पाइपलाइनची कामे अजूनही व्हायची आहेत. दूषित व गंजलेली पाइपलाइन केव्हा काढणार?, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. वाढीव पाणीपुरवठा योजनेनंतरही दूषित पाणी मिळणार का? असा सवाल आहे.
कुणी कुणी धुतले हात?■ सात वर्षापूर्वी या योजनेची किंमत ६८ कोटी इतकी होती, मात्र सुरुवातीला फक्त ५० लाख रुपये मंजूर झाले होते. पुन्हा नव्या दमाने योजनेचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. तब्बल ६५ कोटींनी या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेची किमत वाढली. आजघडीला या प्रकल्पाची किंमत वाढतच आहे. यातच सत्ताधाऱ्यांनी व संबंधित कंत्राटदार कंपनीने चांगले हात धुतल्याची ओरड होत आहे. सुरुवातीला हाती काम घेतलेल्या 'त्या' कंपनीने येथून पोबाराही केला. बिलांचे वाटपही झाले. कोरोनात योजना माघारली. कामे ठप्प पडली. जनतेचा कोट्यवधी रुपया पाण्यात वाया गेला.