मायक्रो फायनान्सकडून होतोय ग्राहकांचा छळ

मायक्रो फायनान्स व राष्ट्रीयकृत बँका, वित्तीय संस्था आदी कर्जवसुलीसाठी कर्जदारांचे शारीरिक व मानसिक छळ करीत आहेत. यास लगाम घालण्यात यावे, असे निवेदन एनएसयुआयतर्फे मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे. कोरोना आजाराचा प्रादूर्भाव लक्षात घेता संपूर्ण भारतात २३ मार्च पासून लॉकडाऊन जाहीर केला होता.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांना पाठविले निवेदन : अवैध मार्गाचा अवलंब करून वसुलीचा तगादा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती दिली. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने खातेदारांना थकीत न करण्याचे आदेश बजावले आहे. तरीही मायक्रो फायनान्स व राष्ट्रीयकृत बँका, वित्तीय संस्था आदी कर्जवसुलीसाठी कर्जदारांचे शारीरिक व मानसिक छळ करीत आहेत. यास लगाम घालण्यात यावे, असे निवेदन एनएसयुआयतर्फे मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे.
कोरोना आजाराचा प्रादूर्भाव लक्षात घेता संपूर्ण भारतात २३ मार्च पासून लॉकडाऊन जाहीर केला होता. लॉकडाऊनच्या काळात शेती व जोडधंदा छोटे व मोठे उद्योगधंदे व्यवसाय दळणवळण आर्थिक व्यवहार बंद होते.
अद्यापही बरीच व्यवसाय व उद्योगधंदे बंद अवस्थेत आहेत. अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेल्या मंदीमुळे तरुणांचे रोजगार गेले आहेत. तसेच छोटे उद्योगही संकटात सापडलेले आहेत. भंडाऱ्या जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगारानी नोकरी गमावल्यामुळे तसेच शेती व पूरक उद्योग धंदे अडचणीत आल्यामुळे आपल्या कर्जाचे मासिक हप्ते भरणेमध्ये आर्थिक अडचण येत आहे.
आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता कर्जवसुलीसाठी भंडारा जिल्ह्यातील अनेक बँका मायक्रो फायनान्स सक्तीच्या उपाययोजना करणे, वसुलीसाठी तगादा लावणे, बळाचा वापर करणे, कर्ज दारांना धमकाविणे, अशा प्रकारच्या वसुलीच्या मार्ग काही मायक्रो फायनान्स बँका वित्तीय संस्था उपयोगात आणताना दिसत आहेत. अनेक लोक त्यामुळे आत्महत्या करत आहेक. त्याअर्थी कर्जवसुलीसाठी धमक्या देणाºया बळांचा वापर करणाºया कर्जदारांची मानसिक, शारीरिक छळवणूक करणाºया बँकांवर आवश्यक ते निर्बंध आणणे आवश्यक आहे.
याबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशा आशयाचे निवेदन एनएसयुआयचे तालुका अध्यक्ष रोहित बोंबार्डे यांनी मुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी भंडारा तसेच जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था भंडारा यांना निवेदन देऊन उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.