मुख्यमंत्री साहेब, धान उत्पादकांची साडेसाती कायमची संपवा

धानातून लागवड खर्चही निघणे कठीण. शेतातील उभा धान पेटविण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ. घरातील धान विकण्याची सोय नाही. खरेदीचे कोणतेच नियोजन नाही. धान विकला तर पैसे कधी मिळतील याची खात्री नाही. अशा एक ना अनेक समस्यांच्या गर्तेत शेतकरी सापडला आहे. मुख्यमंत्री साहेब, आपण पहिल्यांदा भंडारा जिल्ह्यात येत आहात. शेतकऱ्यांच्या समस्यांची जाण आपणास आहे.

ज्ञानेश्वर मुंदे 
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : तलावाचा जिल्हा. बारमाही वाहणारी वैनगंगा. तुडुंब भरलेले गाेसे धरण. सुपिक शेतशिवार. धानाचे कोठार म्हणून ख्याती. अशा समृद्ध जिल्ह्यातील धान उत्पादाकांच्या पाठी समस्यांची साडेसाती लागली आहे. धानातून लागवड खर्चही निघणे कठीण. शेतातील उभा धान पेटविण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ. घरातील धान विकण्याची सोय नाही. खरेदीचे कोणतेच नियोजन नाही. धान विकला तर पैसे कधी मिळतील याची खात्री नाही. अशा एक ना अनेक समस्यांच्या गर्तेत शेतकरी सापडला आहे. मुख्यमंत्री साहेब, आपण पहिल्यांदा भंडारा जिल्ह्यात येत आहात. शेतकऱ्यांच्या समस्यांची जाण आपणास आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यातील धान उत्पादकांना मोठी आशा आहे. खरेदीचे कायमस्वरूपी नियोजनासोबत धानाला बोनसची अपेक्षा आहे. 
जिल्ह्यात धानाचे सर्वसाधारण क्षेत्र एक लाख ८० हजार हेक्टर आहे. सव्वादोन लाख शेतकरी धान पिकवितात. रात्रंदिवस मेहनत आणि नैसर्गिक संकटाचा सामना करवा लागतो. कधी अतिवृष्टी तर कधी महापूर आणि यातून धान बचावला तर किडींचे आक्रमण. घरात धान आला तरी विक्रीसाठी प्रतीक्षा. पणनच्या माध्यामातून धनाची खरेदी केली जाते. तुटपुंज्या आधारभूत किमतीत धान विकावा लागतो. मात्र येथेही शेतकऱ्यांची परवड थांबत नाही. चलाख धान खरेदी संस्था शेतकऱ्यांना नागवितात. यंदा तर अतिशय विदारक स्थिती आहे. दिवाळी उलटून गेली तरी धान खरेदी सुरू झाली नाही. गत वर्षी ३१ ऑक्टोबरपासून खरेदी सुरू झाली होती. यंदा २३३ केंद्रांना दिवाळीनंतर खरेदीची परवानगी देण्यात आली. मात्र अद्याप प्रत्यक्ष धान खरेदी सुरू झाली नाही. शेतकरी व्यापाऱ्यांना अल्प किमतीत धान विकत आहे. 
धान उत्पादकांची साडेसाती कायमची संपवायची असेल तर खरेदीचे धोरण ठरविण्याची गरज आहे. खरेदीचे वार्षिक कॅलेंडर ठरविणे गरजेचे आहे. दर वर्ष निश्चित तारखेला नोंदणी आणि खरेदी होणे अपेक्षित आहे. विकलेल्या धानाचे पैसे एक-दोन दिवसांत शेतकऱ्यांच्या हातात कसे पडतील याची व्यवस्था करण्याची आवश्यकता आहे. 
महागाईच्या काळात हमीभाव तुटपुंजा आहे. दोन वर्षांपर्यंत ७०० रुपयांपर्यंत शेतकऱ्यांना धानाला बोनस मिळत होता. त्यातून शेतकरी कसाबसा सावरत होता. मात्र आता तीही आशा मावळली. त्यासाठी बोनसची घोषणा आपण कराल अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील धान उत्पादकांना आहे.