स्वस्तातल्या कांद्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात आणले पाणी!

अख्ख्या महाराष्ट्रभर कांद्याने शेतकऱ्यांना रडवलेले आहे. महागाईच्या कचाट्यातून उत्पन्न शोधत बाजारपेठेत भाव नसल्याने शेतकरी देशोधडीला लागत आहे. कोणतेही उत्पन्न घ्या अपेक्षित उत्पन्नानंतर दर मात्र मिळत नाही. महागाई शिरजोर होत चालली आहे. मजुरी व मजूर टंचाई ही शेतकऱ्यांसमोरची मोठी अडचण वर्तमानात येत आहे.  उत्पन्न घसरत चालले आहे. करावे काय? असा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर उभा आहे.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
पालांदूर : खरंच कांदा रस्त्यावर आलेला आहे. भाव नसल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी  तरळते आहे. काढणीचा खर्च सुद्धा निघेनासा झाला आहे. तीनशे रुपयाला चाळीस किलोचा कट्टा असा दर पालांदूर येथील आठवडी बाजारात शनिवारला अनुभवायला आला. 
अख्ख्या महाराष्ट्रभर कांद्याने शेतकऱ्यांना रडवलेले आहे. महागाईच्या कचाट्यातून उत्पन्न शोधत बाजारपेठेत भाव नसल्याने शेतकरी देशोधडीला लागत आहे. कोणतेही उत्पन्न घ्या अपेक्षित उत्पन्नानंतर दर मात्र मिळत नाही. महागाई शिरजोर होत चालली आहे. मजुरी व मजूर टंचाई ही शेतकऱ्यांसमोरची मोठी अडचण वर्तमानात येत आहे.
 उत्पन्न घसरत चालले आहे. करावे काय? असा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर उभा आहे. पावसाळ्याच्या पूर्वी बऱ्याच घरात किमान पावसाळाभर  पुरेल एवढा कांदा खरेदी करून ठेवला जातो. 
त्यामुळे हमखास मागणी असते, परंतु संपूर्ण राज्यस्तरीय बाजारपेठेत कांद्याची अवस्था बिकट असल्याने त्याचा थेट परिणाम लहान बाजारपेठेलाही भोगावा लागत आहे. 

भंडारा जिल्ह्यात कांद्याचे सुमार उत्पादन
- भंडारा जिल्ह्यातील पवनी, लाखांदूर तालुक्यात सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. स्थानिकचा कांदा असल्याने स्थानिक बाजारपेठेत मोठी मागणी दरवर्षी असते. ती मागणी लक्षात घेऊन शेतकरी मोठ्या आशेने याहीवर्षी कांदा लागवडीखाली आणला. बुरशीजन्य रोगासह अन्य रोगांचा मुकाबला करीत उत्पादन घेण्यात आले, मात्र जिल्ह्याच्या कोणत्या बाजारपेठेत कांद्याला दहा रुपयाच्यावर दर नसल्याने कांदा उत्पादक रडवेल्या अवस्थेत आहेत.
आधारभूत केंद्रांतर्गत खरेदी करा!
- खुल्या अर्थव्यवस्थेत शासनाच्या ध्येयधोरणाचा थेट फटका कृषी उत्पन्नाला बसत आहे. शेतकरी व्यक्तिगत विचार करून स्थानिक बाजारपेठेच्या आधाराने उत्पन्न घेतो, मात्र राज्यस्तरीय किंवा जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास वेळेवर बदलत असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला अपेक्षित दर मिळत नाही. त्यामुळे घाम गाळूनही पदरी निराशाच पडत आहे. अशा कठीण वेळी शासनाने आधारभूत किमतीचा आधार दिल्यास हक्काचा शेतकरी उभा राहायला मदत शक्य आहे.