भंडारा स्थानिक स्वराज्य संस्था आरक्षणही अडकू शकते वादात

मुखरू बागडे

पालांदूर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडीची सर्वांना प्रतीक्षा लागली असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या टक्केवारीवरून दिलेल्या निर्णयाने जिल्ह्यातील इच्छुकांची चिंता वाढली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे आरक्षण यापूर्वीच घोषित झाले आहे. ५२ जागांपैकी २६ जागा महिलांना आरक्षित आहेत. यात जातनिहाय आरक्षण करण्यात आले आहे. सदर आरक्षण ५० टक्केच्या वर जात असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था आरक्षणही वादात अडकण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तविली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर व पालघर या सहा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतील आरक्षणाचे चित्र डोळ्यासमोर ठेवून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गात ५० टक्केच्या वर आरक्षण केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे येथील निवडणूक पुन्हा घेण्याचे सुचविले आहे. त्यामुळे उमेदवारासह प्रशासनसुद्धा अडचणीत सापडले आहेत. हीच परिस्थिती भंडारा जिल्ह्यात येऊ नये यासाठी आरक्षणात असलेला घोळ निवडणुकीपूर्वी निकालात काढून निश्चित असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे निवडणूक घ्यावी अशी चर्चा आहे.

२०१० ते २०१५ या वर्षात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण होते. २०१५ ते २०२० या वर्षात शासकीय नियमानुसार महिलांना ५० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. या आरक्षणानुसार भंडारा जिल्ह्यात ५२ जिल्हा परिषद गटांपैकी जातनिहाय आरक्षणानुसार २६ जागांवर महिलांना आरक्षण दिले. त्यामध्ये गत आरक्षित २६ महिला गटात पुन्हा महिलांना आरक्षण न देता फिरत्या चक्रानुसार ते गट खुल्या प्रवर्गासाठी देण्यात यावे अशी सर्वसाधारण मतदारांची मागणी आहे. मात्र यात २०१५-२० या वर्षात आता जे ते महिलांना आरक्षण देण्यात आले होते त्यात जिल्हा परिषद गटात सुमारे १३ महिलांना पुन्हा आरक्षण दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा गुंता वाढण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाची सरासरी ५१.५० टक्के जात असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकाही वादात अडकण्याची शक्यता आहे.

बाॅक्स

इच्छुक लागले कामाला

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची घोषणा केव्हाही होऊ शकते. त्यासाठी निवडणुक इच्छुक उमेदवार आणि राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. अनेकांनी जनसंपर्क वाढविला असून कोरोना संक्रमण काळात गावोगावी फिरून जनजागृतीच्या माध्यमातून मतदारांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न होत आहे. पंचायत समितीसाठीही अनेकजण इच्छुक असून ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर गणित आखले जात आहेत.

कोट

जिल्हा परिषदेच्या ५२ जागांपैकी अर्ध्या जागा महिलांसाठी सोडलेल्या आहेत. यात फिरत्या चक्रानुसार ज्या ठिकाणी महिला होत्या त्या ठिकाणी सर्वसाधारणसाठी जागा सोडून तिढा सोडवावा. कोणत्याही प्रवर्गाला ५० टक्केच्या वर जागा जाणार नाही याचा अभ्यास करुन निर्णय घ्यावा. जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा मान ठेवून निवडणूक लढली जाईल.

- भरत खंडाईत, माजी सदस्य जिल्हा परिषद भंडारा.