अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांवर होणार कार्यवाही

कामांच्या नियोजनासाठी जिल्हा परिषदमध्ये वेगवेगळे विभाग अस्तित्वात आहेत.

लघु पाटबंधारे विभागाचा समावेश? : प्रोसिडींगवरील स्वाक्षरीसाठी अडले
प्रशांत देसाई  भंडारा
कामांच्या नियोजनासाठी जिल्हा परिषदमध्ये वेगवेगळे विभाग अस्तित्वात आहेत. मात्र, येथील अधिकारी व कर्मचारी कामात कुचराईपणा करतात. अशा अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावून कार्यवाही करण्यात येणार आहे. यासाठी येथील वरिष्ठ अधिकारी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेच्या प्रोसिडींगवर अध्यक्षांच्या स्वाक्षरींची वाट बघत आहेत. या कार्यवाहीत लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे, हे विशेष.
जिल्हा परिषदची सर्वसाधारण सभा १७ जूनला जिल्हा परिषद अध्यक्ष भाग्यश्री गिलोरकर यांच्या सभाध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य सुभाष आजबैले यांनी लघु पाटबंधारे विभागातील अनियमिततेबाबत ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित होत असलेल्या वृत्तांबाबत सभागृहात मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांना विचारणा केली.
यावेळी दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदमधील अकार्यक्षम कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती सभागृहात दिली.
कामांचे योग्य नियोजन करण्यात आले नसल्याने लघु पाटबंधारे विभागाचा १ कोटी ७३ लाखांचा निधी गेला.
निविदा प्रकरणी कार्यकारी अधिकारी पी. एस. पराते हे जबाबदार असल्याचे प्रभारी कार्यकारी अधिकारी रामदास भगत यांनी जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत कबुल केले.
यासह सदर विभाग प्रमुखाने मोठ्या प्रमाणात अनियमितता करून चुकीची निविदा प्रकाशित करून शासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला होता.
‘लोकमत’ने प्रकरण लावून धरल्याने निविदा रद्द केली. सभा झाल्यानंतर प्रोसिडींग तयार व्हायला १५ दिवसांचा अवधी लागतो. त्यामुळे पुढील आठवड्यात अशा कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल का? की, त्यांची पाठराखण करतील याकडे आता जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी घेतली धास्ती
सभागृहात विषय आल्याने अकार्यक्षम कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याचे संकेत मुख्य व अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन कोणावर कार्यवाहीची नोटीस बजावणार याबाबत सर्व कर्मचाऱ्यांना उत्स्तुकता लागली आहे. लघु पाटबंधारे विभागाचे तत्कालीन प्रभारी कार्यकारी अभियंता रामदास भगत यांनी सभागृहात या सर्व प्रकरणात कार्यकारी अभियंता पी. एस. पराते हे जबाबदार असल्याचे खापर फोडल्याने यात जिल्हा परिषद प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

सर्वसाधारण सभेच्या प्रोसिडींगवर सभाध्यक्षांची स्वाक्षरी होण्यापूर्वी त्याबाबत माहिती देऊ शकत नाही. त्या बाबत बोलने म्हणजे सभागृहाचा अवमान होईल. प्रोसिडींगवर सभाध्यक्षांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर ते जनतेसाठी खुले होते. त्यानंतर त्यावर बोलेल.
- जगन्नाथ भोर
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भंडारा.