युवराज गोमासे लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या तोंडावर पैशाची नितांत गरज असताना रब्बीतील धान खरेदीचे चुकारे अडकल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. जिल्ह्यात यंदाच्या रब्बी हंगामात १४ हजार १३९ शेतकऱ्यांकडून जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनअंतर्गत २१४ शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवर ६ लाख ४२ हजार ८१० क्विंटल धानाची खरेदी झाली; परंतु १० जूनपर्यंत एकही शेतकऱ्यांना चुकारे प्राप्त झालेले नाहीत. बोनसच्या घोषणेप्रमाणे शासनाने मांडलेली ही थट्टाच असल्याचा संताप शेतकऱ्यांत व्यक्त होत आहे.
यंदाच्या रब्बी हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे २३३ शासकीय धान खरेदी केंद्रांनी शेतकरी नोंदणीसाठी प्रस्ताव सादर केले होते. त्यापैकी २१४ केंद्रांनी प्रत्यक्षात ऑनलाइन पोर्टलनुसार धान खरेदी सुरू केली. आतापर्यंत एकूण ३९ हजार १९४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. एकूण १४ हजार १३९ शेतकऱ्यांनी विविध केंद्रांच्या माध्यमातून ६ लाख ४२ हजार ८१० क्विंटल धानाची विक्री केली. शासकीय हमी भाव २३०० रुपयांप्रमाणे १४७ कोटी ८४ लाख ६३ हजार ४१४ रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणे अपेक्षित होते; परंतु खरीप हंगामाला प्रारंभ झाला असताना अद्यापही धानाचे चुकारे शेतकऱ्यांना प्राप्त झालेले नाही.
बोनस व चुकाऱ्यांकडे शेतकऱ्यांच्या नजराराज्य शासनाने विधानसभा निवडणुकांपूर्वी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनसची घोषणा केली होती; परंतु अद्यापही बोनसचा एक रुपया शेतकऱ्यांच्या पदरी पडलेला नाही. आता धानाचे हक्काचे पैसेसुद्धा प्राप्त झालेले नसल्याने शेतकऱ्यांत संतापाची भावना आहे. चुकाऱ्यांसाठी शासन केव्हा निधी उपलब्ध करून देतो, याकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
गत वर्षाच्या तुलनेत धान खरेदी दुप्पटसन २०२३-२४ च्या रब्बी हंगामात १३ हजार १२६ शेतकऱ्यांनी धान विक्रीसाठी नोंदणी केली होती. एकूण ७२९४ शेतकऱ्यांकडून ३ लाख ११ हजार ९७६.४५ क्विंटल धानाची खरेदी झाली होती. सन २०२४-२५ मध्ये ३९ हजार १९४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. १४ हजार १३९ शेतकऱ्यांनी ६ लाख ४२ हजार ८१० क्विंटल धानाची विक्री केली.
खरिपातील १० कोटींच्या वितरणाला प्रारंभजिल्ह्यात खरीप हंगामात ३१ मार्चपर्यंत झालेल्या धान खरेदीसंबंधीची जवळपास १० कोर्टीची रक्कम जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला प्राप्त झालेली आहे.
१५ जूनपर्यंत करता येणार नोंदणीशासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने धानाची विक्री करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. यासाठी १५ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी निर्धारित कालावधीत नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने केले आहे.