विविध कामांच्या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धरले धारेवर

बीड : जिल्हापरिषदेच्या माध्यमातून करण्यात येणाºया विविध कामांच्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करुन सदस्यांनी जी.प.च्या सर्वसाधारण सभेत अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. ...

ठळक मुद्देबीड जिल्हा परिषदेची या ‘टर्म’ मधील शेवटची सभा : सदस्यांची लक्षणीय उपस्थिती

बीड : जिल्हापरिषदेच्या माध्यमातून करण्यात येणाºया विविध कामांच्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करुन सदस्यांनी जी.प.च्या सर्वसाधारण सभेत अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. सोमवारी या ‘टर्म’मधील शेवटची सर्वसाधरण सभा असल्यामुळे जि.प.सदस्यांची उपस्थिती देखील यावेळी लक्षणीय होती.
जिल्ह्यात ४० नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर झालेल्या आहेत, परंतु उपलब्ध निधीइतकेच दायित्व असताना नियमांना डावलून ११ योजनांचे कायार्रंभ आदेश दिलेच कसे? असा सवाल करत जिल्हा परिषद सदस्यांनी अधिकाºयांना धारेवर धरले. तर हंगामी वसतिगृह कारखान्यावरील लोकं परत आल्यावर सुरू करणार आहात काय, असा सवाल करून जि.प.सदस्य अ‍ॅड.प्रकाश कवठेकर यांनी केला. अधिका-यांकडून चुकीची कामे होत असल्याच्या कारणावरून सर्वसाधारण सभा चांगलीच गाजली.
जिल्हा परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील नियोजन विभागाच्या सभागृहात सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी अध्यक्षा सविता गोल्हार, उपाध्यक्षा जयश्री मस्के, सीईओ अजित कुंभार यांच्यासह अधिकारी, पदाधिकारी यांची उपस्थिती होती. दुपारी २ वाजण्याच्या दरम्यान सर्वसाधारण सभेला सुरुवात झाली. यावेळी अ‍ॅड. प्रकाश कवठेकर यांनी 'माज्या जिल्हा परिषद गटातील ७० टक्के लोक ऊसतोडीसाठी जात असून त्यांच्या पाल्यांसाठी वेळेत हंगामी वसतिगृह सुरू होणे आवश्यक होते., परंतु प्रशासनातील कामचुकार अधिकारी, कर्मचाºयांमुळे ती प्रक्रिया अद्याप संपलेली नाही. जर विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत असेल तर त्यांनी इथे कोणाच्या भरवशावर राहायचे. अधिका-यांनी ग्रामीण भागात जाऊन वस्तुस्थिती पाहिली पाहिजे, त्याशिवाय त्यांना ते दु:ख कळणार नाही' असे म्हणत वसतिगृहांचा विषय मांडला. याचबरोबर हंगामी वसतिगृह योजना २०१७- १८ मध्ये ज्या हंगामी वसतिगृहाचे पैसे दिलेले नाहीत, अशांचे पैसे तत्काळ देण्याची व्यवस्था करावी अशी मागणी केली.
अशोक लोढा यांनी जिल्ह्यात नव्याने मंजूर असलेल्या ४० पाणीपुरवठा योजनांचा विषय मांडत या कामांसाठी ३० कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. परंतु जुन्या योजनांचे दायित्वही तितक्याच प्रमाणात असल्याने नवीन योजनांना कायार्रंभ आदेश देता येत नाही. जुणे देणे असतानाही अधिकाºयांनी वरिष्ठांकडे चुकीची माहिती पाठवून यातील ११ योजनांना कायार्रंभ आदेश दिले आहेत.
यात माजलगाव: नित्रुड, वडवणी: चिंचाळा, धारूर: पांगरी, अंबाजोगाई: लिमगाव, अंबाजोगाई: हिवरा बु., आष्टी: हातोला, परळी: मांडवा आणि अन्य तीन कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झालेली आहे. यामुळे संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी केली. तसेच बीडसह इतर पंचायतसमितीच्या माध्यमातून कामे होत नसल्याचा देखील विषय यावेळी घेण्यात आला. दरम्यान सर्व पंचायतसमितीमधून कामे सुरु करण्याची मागणी यावेळी सदस्यांनी केली.