जलाशयाच्या ५०० मीटर परिसरातील विहिरी संरक्षित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 28, 2018 00:21 IST2018-10-28T00:21:11+5:302018-10-28T00:21:48+5:30
तालुक्यातील पाणीटंचाईचा आढावा लक्षात घेता यावर उपाय म्हणून जलाशयाबरोबरच त्याच्या पाचशे मीटर परिघातील विहिरी देखील आरक्षित साठा म्हणून संरक्षित केल्या आहेत. तेथील वीजपुरवठा खंडीत केल्याची माहिती नायब तहसीलदार किशोर सानप यांनी दिली.

जलाशयाच्या ५०० मीटर परिसरातील विहिरी संरक्षित
लोकमत न्यूज नेटवर्क
शिरूर कासार : तालुक्यातील पाणीटंचाईचा आढावा लक्षात घेता यावर उपाय म्हणून जलाशयाबरोबरच त्याच्या पाचशे मीटर परिघातील विहिरी देखील आरक्षित साठा म्हणून संरक्षित केल्या आहेत. तेथील वीजपुरवठा खंडीत केल्याची माहिती नायब तहसीलदार किशोर सानप यांनी दिली.
तालुक्यात अल्प पावसामुळे आॅक्टोबरमध्येच पाणी टंचाई सुरू झाली आहे. भविष्यात दीर्घकाळ ऐन कडाक्याच्या उन्हाळ्यात ही परिस्थिती आधिक उग्र रूप धारण करेल अशा वेळी पाणी आणायचे कोठून यावर हा उपाय प्रशासनाने केला आहे.
तालुक्यात उथळा, सिंदफणा, घाटशिळा हे मध्यम प्रकल्प तर खोकरमोह, खरगवाडी हिवरसिंगा लघु प्रकल्प त्याशिवाय नारायडगड बृहद लघु आणि फुलसांगवी, निमगांव वारणी, सिध्देश्वर, मोरजळवाडी येथे असलेल्या लघु तलावात पाणीसाठा नसल्यातच जमा आहे. असे असले तरी भोवताली असलेल्या विहिरींना सध्या तरी पाणी आहे. त्या पाण्याचा आधार मिळू शकतो म्हणून याचा उपसा होऊ नये म्हणून वीजपुरवठा खंडीत केला असून देखरेखीसाठी पथक तयार ठेवले आहे. चोरट्या मार्गाने आकडे टाकून पाणी उपसा करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यावर कठोर कार्यवाही करण्यात येणार असून दुष्काळ परिस्थितीचे भान ठेऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
पाणी टंचाईचे सर्वांनीच भान ठेवावे. ज्यांच्या बोअरला पाणी आहे, त्यांनी शेजारच्यांना पाणी देण्याची माणुसकी जपावी. विहिरीला, बोअरला पाणी आहे परंतु ते पिण्यासाठी घरगुती वापरासाठी प्रतिबंध केला जात आहे. पाण्याबाबत कोणीही आततायीपणा करू नये असे आवाहन नायब तहसीलदार किशोर सानप व लक्ष्मण धस यांनी केले आहे.
मोटारी बंद ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर
पाचशे मीटर आंतरातील विहिरी संरक्षित केल्या आहेत. तेथील वीज पुरवठा खंडीत केला आसला तरी गावाला पाणी मिळावे म्हणून पाणी पुरवठ्यापुरती वीज जोडून दिली जाईल. मात्र यावर अन्य दुसऱ्या मोटारी चालणार नाही याची जबाबदारी त्या ग्रामपंचायतींवर सोपवण्यात आली असून तसे त्यांच्याकडून लेखी घेण्यात येणार आसल्याचे सांगण्यात आले.