सोमनाथ खताळबीड : सामान्यांकडून लाच स्वीकारताना लाचलचुपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकलेल्यांवर तत्काळ निलंबनाची कारवाई होणे अपेक्षित असते; परंतु राज्यात तब्बल २३८ लाचखोर अद्यापही मोकाटच असून, त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झालेली नाही. यात ग्रामविकास विभाग आघाडीवर आहे. या २३८ मध्ये वर्ग १ चे २४, तर वर्ग २ च्या २१ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. एसीबीच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीवरून हा प्रकार चव्हाट्यावर आला आहे.
राज्यात लाच स्वीकारणाऱ्या सरकारी बाबूंची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यात ग्रामपंचायतीच्या शिपायापासून ते अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. हे लोकसेवक २०० रुपयांपासून ते चार लाखांपर्यंत लाच स्वीकारताना एसीबीच्या जाळ्यात अडकले आहेत.
कारवाई झाल्यानंतर एसीबीकडून संबंधित विभागाला तत्काळ पत्र पाठवून कारवाई केल्याचा अहवाल पाठविण्यास सांगितले जाते; परंतु ग्रामविकास, शिक्षण, क्रीडा, आरोग्य, महसूल, सहकार, पणन, भूमी अभिलेख, नगरविकास, आदी विभाग या पत्राला केराची टोपली दाखवून या लाचखोरांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करतात. राज्यातील अशाच २३८ लाचखोरांना अद्यापही संबंधित विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी निलंबित केले नसल्याचे समोर आले आहे.
नांदेड, नागपूर परिक्षेत्र अव्वल
कारवाई झाली, परंतु निलंबित न केलेल्या यादीत नागपूर व नांदेड परिक्षेत्र अव्वल आहे. नागपूर व नांदेड येथे प्रत्येकी ५६ लोकांना अद्यापही निलंबित केलेले नाही. त्यापाठोपाठ औरंगाबाद ३३ व अमरावती २८ यांचा क्रमांक लागतो.
एखाद्या लोकसेवकावर कारवाई होताच तत्काळ संबंधित विभागाला पत्र देऊन कारवाईचा अहवाल मागविला जातो. निलंबनाचे अधिकार त्या त्या विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्याला असल्याने आम्ही काहीच करू शकत नाही. शासन निर्देशानुसार आम्ही प्रक्रिया पूर्ण करतो.- डॉ. राहुल खाडे, पोलीस अधीक्षक, एसीबी, औरंगाबाद