बीडमध्ये जाळपोळीतील आरोपीच्या एमपीडीए प्रस्तावाला शासनाकडून मंजूरीच नाही

हे कसले गतीमान शासन? जाळपोळीतील मुख्य आरोपीच्या नावे दिलेला प्रस्ताव मंजुरच नाही झाला, जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश मागे

बीड : मराठा आरक्षणासाठी बीडमध्ये झालेल्या जाळपोळीतील मुख्य आरोपी असलेल्या गाेरक्षनाथ उर्फ पप्पू शिंदे (रा.केसापुरी परभणी, ता.बीड) नामक आरोपीवर एमपीडीए कारवाई करण्यात आली होती. परंतू जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांनी आदेश केल्यानंतर पाठविलेल्या प्रस्तावाला शासनाकडून १२ दिवसांच्या आत मंजूरी मिळाली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना आपलाच आदेश रद्द करावा लागला. कुख्यात आरोपींबाबतही गांभीर्याने घेतले जात नसल्याने हे कसले गतीमान शासन? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी बीडमध्ये जाळपोळीच्या घटना घडल्या होत्या. हे प्रकरण अधिवेशनासह राज्यभर गाजले. यामध्ये पप्पू शिंदे हा मुख्य आरोपी होता. पोलिसांनी त्याला अटकही केली होती. परंतू नंतर तो जामिनावर बाहेर आला होता. त्याच्याविरोधात पिंपळनेर, बीड शहर, शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात विविध स्वरूपाचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळेच बीड शहर पोलिसांनी त्याच्यावर एमपीडीए कारवाई करण्याचा प्रस्ताव पोलिस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर यांच्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला होता. याला १९ एप्रिल रोजी मंजूरीही मिळाली. त्यानंतर त्याला स्थानबद्ध करत हर्सूल कारागृहात पाठविले. २६ एप्रिलला पप्पूचे वडिल रामप्रसाद श्रीरंग शिंदे यांनी अर्ज केला. शिंदे यांच्या वकिलांनी सर्व कायदेशीर बाबी मांडत याला आव्हान दिले. शासनाकडून १२ दिवसांत मंजूरी न मिळाल्याने हा आदेश मागे घेण्याची वेळ जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांना आली. शिंदे यांच्यावतीने ॲड.विशाल कदम यांनी काम पाहिले.

शासनाला गांभीर्य नाही का?
जाळपोळ, जीवे मारण्याचा प्रयत्न, कट रचणे, मारहाण करणे अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल असतानाही शासनाने जिल्हाधिकारी मुधोळ यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष केले. ३० एप्रिलपर्यंत म्हणजेच आदेशानंतर १२ दिवसांत शासनाने मंजूरी न दिल्याने एमपीडीएची कारवाई रद्द करण्यात आली.

वेळेत परवानगी मिळाली नाही
पप्पू शिंदेवर १९ एप्रिल रोजी कारवाई झाली होती. आम्ही पाठवलेल्या प्रस्तावाला ३० एप्रिलपर्यंत शासनाकडून परवानगी मिळणे अपेक्षित होते, परंतू ती मिळाली नाही. त्यामुळे एमपीडीए ॲक्ट १९८१ चे कलम ३ (३) नुसार ही कारवाई आपोआप रद्द होते. त्यानुसार आम्ही आदेश पारीत केला.
- दीपा मुधोळ, जिल्हाधिकारी बीड