परळी: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना राज्य लोकायुक्तांकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी कृषी साहित्य खरेदी आणि ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ संदर्भात केलेले सर्व आरोप लोकायुक्तांनी पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. उच्च न्यायालयानंतर आता लोकायुक्तांनीही क्लीन चीट दिल्याने मुंडे यांच्यावरील आरोपांची मालिका संपुष्टात आली आहे.
काय होते आरोप?मुंडे कृषिमंत्री असताना नॅनो खते, कापूस बॅग आणि बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रे पंप खरेदीत अनियमितता झाल्याचा आरोप दमानिया यांनी केला होता. शेकडो कोटींचा अपहार झाल्याचा दावा करत त्यांनी लोकायुक्तांकडे धाव घेतली होती. मात्र, लोकायुक्तांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणात कोणतेही ठोस तथ्य किंवा पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयानेही या याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यांना दंड ठोठावला होता.
'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट'चा मुद्दा निकालीदमानिया यांनी मुंडे यांच्यावर ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ (लाभदायक पद) संदर्भातही आरोप केले होते. सुनावणी दरम्यान मुंडे यांचे वकील शार्दुल सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचे दाखले दिले. संविधानातील कलमे आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचा अभ्यास केल्यानंतर लोकायुक्तांनी हा आरोप देखील फेटाळून लावला.
न्यायालयीन लढाईत मुंडेंचे वर्चस्वया निकालामुळे धनंजय मुंडे यांना मोठा राजकीय आधार मिळाला आहे. यापूर्वी पीकविमा संदर्भात कोणताही घोटाळा नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले होते, तर निवडणूक शपथपत्रातील आरोपांतूनही मुंडे यांची सुटका झाली होती. आता लोकायुक्तांच्या निर्णयामुळे विरोधकांच्या आरोपांमधील हवा निघून गेल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
Web Summary : Dhananjay Munde received a major relief as the Lokayukta dismissed all allegations by Anjali Damania regarding agricultural purchases and 'Office of Profit'. The Lokayukta found no solid evidence of irregularities, echoing a previous High Court ruling. This decision strengthens Munde's political standing, clearing him of accusations related to corruption and misconduct.
Web Summary : धनंजय मुंडे को बड़ी राहत मिली क्योंकि लोकायुक्त ने अंजली दमानिया द्वारा कृषि खरीद और 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' के संबंध में लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया। लोकायुक्त को अनियमितताओं का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जो उच्च न्यायालय के पिछले फैसले को दोहराता है। इस फैसले से मुंडे की राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई है, और उन्हें भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।