पंतप्रधान मोदी सरकारतर्फे आता स्थलांतरित मजुरांना एलपीजी कनेक्शन मिळण्यासाठी दिलासा - A

स्थलांतरितांना रेशनकार्ड किंवा कोणताही रहिवासी पुरावा सादर करण्याची आवश्यकता असणार नाही. यासाठी स्वत:चे घोषणापत्र पुरेसे मानले जाईल. उज्ज्वला २.० योजनेमध्ये पंतप्रधान उज्ज्वला दुसऱ्या भागात अशा स्थलांतरित मजुरांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. जे यापूर्वी रहिवासी प्रमाणपत्राअभावी या योजनेपासून वंचित होते. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात आता स्थलांतरित मजुरांना एलपीजी कनेक्शन मिळण्यासाठी दिलासा देण्यात आला आहे. बीपीएल कार्डधारक कोणतीही महिला उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेऊ शकते. जवळच्या एलपीजी सेंटरमध्ये अर्ज, केवायसी फॉर्म भरावा लागेल. अर्ज भरण्यासाठी नाव, पत्ता, जन धन बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक आदी आवश्यक कागदपत्रे आहेत, असे धोंडे म्हणाले.

पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या वेबसाइटवरून आपण पीएमयूवायचा अर्ज डाउनलोड करू शकता. सवलतीच्या दरात स्वयंपाकाचा एलपीजी गॅस देणारी योजना दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील महिलेच्या नावे लाभ मिळतो. सरकार १६०० रु. अनुदान देते, तर तेल कंपन्या १६०० रुपये ग्राहकांना कर्जस्वरूपात देतात. १४.२ किलोचे पहिले सहा सिलिंडर ईएमआय फ्री असून सातव्या सिलिंडरपासून ईएमआयची सुरुवात होईल. अर्जदाराकडे बीपीएल रेशनकार्ड असणे आवश्यक आहे. आधारकार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशनकार्डची प्रत, राष्ट्रीय बँकेत बचत खाते असणे बंधनकारक आहे, असेही या योजनेबाबत माहिती देताना मा.आ. भीमसेन धोंडे म्हणाले.