१५ दिवसांत बिल भरा, नसता बत्ती गुल; महावितरणची बीडमधील सरकारी कार्यालयांना नोटिस

बीड जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांकडे १०८ कोटींचे विजबिल थकीत;सरकारी कार्यालय प्रमुखांना झटका

बीड: जिल्ह्यातील सरकारी कार्यालयांकडे कोट्यवधींची वीजबिले थकलेली आहे. हे वीजबिल वसूल करण्याचे आव्हान महावितरणसमोर आहे. या वसुलीसाठी अधीक्षक अभियंत्यांनी कडक मोहीम हाती घेतली असून कार्यालय प्रमुखांनी १५ दिवसात वीजबिल भरावे, अन्यथा थेट वीज कनेक्शन कट करण्यात येईल, अशा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

राज्य व केंद्र शासनाच्या जिल्ह्यातील कार्यालयांकडे तब्बल ४९ कोटी ३ लाख ३९ हजार १९८ रुपये बाकी असून, व्याजासह ही रक्कम तब्बल १०८ कोटी १४ लाख २२ हजार ३३४ रुपयांवर जाऊन ठेपली आहे. यात कमी दाबाचे कनेक्शन आणि उच्च दाबाचे कनेक्शनचे या प्रवर्गातील हे वीजबिल आहे. दर महिन्याला महावितरणकडून नियमित केंद्र व राज्य सरकारी कार्यालयांना वीजबिल दिले जाते. मात्र, सरकारी कार्यालयांकडून दरवर्षी मार्च महिन्यात एकदाच पाच ते सहा लाखांची बिले काढली जातात. एकरकमी हे पैसे भरल्यामुळे दर महिन्याचे व्याज शिल्लक राहते. त्यामुळे सरकारी कार्यालयांच्या थकीत बिलांवरील व्याजाचा आकडा फुगलेला आहे. सरकारी कार्यालयांकडे जवळपास ५० कोटींचे वीजबिल थकलेले आहेत. मात्र, अद्याप एकाही कार्यालयाची वीज कट केली गेली नाही. परंतु आता सर्व शासकीय कार्यालयांच्या प्रमुखांना वीज कनेक्शन कट करण्यासंदर्भात नोटिसा दिल्या आहेत.

सामान्य थकबाकीदारांची तातडीने होते वीज कट-
महावितरण सर्वसामान्य नागरिकांकडून सक्तीने वीजबिल वसूल करते. वीजबिल थकले की वीज कनेक्शन तोडण्यापर्यंत कार्यवाही होते. मात्र, याच्या उलट न्याय शासकीय कार्यालयांना आहे. कोट्यवधींची बिले नियमित न भरल्याने आणखी कोट्यवधींचे व्याज झाले आहे. वर्षानुवर्षे ही थकबाकी न भरल्यामुळे जेवढे बिल आहे तेवढे व्याज आता सरकारी कार्यालयांना भरावे लागणार आहे. म्हणजेच सरकारकडे जनतेने जमा केलेल्या टॅक्समधील जवळपास ५० कोटींची रक्कम ही नियमित वीजबिल न भरल्याने महावितरणला फुकट द्यावी लागणार आहे. व्याजाचा आकडा फुगत चालला असताना एकाही कार्यालयाची वीज कट नाही

वीज बिलांची कार्यालयानुसार थकबाकी: 
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कार्यालये - ४० कोटी १० लाख ५५ हजार ९६५
जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगर परिषद -७ कोटी ५६ लाख ९७ हजार ५०५
जिल्हा परिषद - ६० लाख ६ हजार
गृह विभाग- १२ लाख ६ हजार ७३५
महसूल व वन विभाग-१ लाख ८३ हजार
जिल्हाधिकारी कार्यालय - २ लाख ९५ हजार ९३५
शिक्षण विभाग - १ लाख ८० हजार ७४०
सार्वजिनक बांधकाम विभाग - १६ लाख २५ हजार १५०
सिंचन विभाग -२४ लाख ६५ हजार ३६४
सार्वजिनक आरोग्य विभाग - ५ लाख ९५ हजार ६७६
कृषी विभाग - ३ लाख ३२ हजार ९९५
महिला व बालकल्याण विभाग-१ लाख ६२ हजार ६९३
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण - ३ लाख २३ हजार ११२
विविध सरकारी कार्यालये - १३ लाख