समता परिषदेकडून अध्यादेशाला विरोध; बीडमध्ये निदर्शने

राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ओबीसींची ५२ टक्केपेक्षा अधिक संख्या असून त्यांना २७ टक्के आरक्षण दिले आहे. यासंदर्भात शासनाने ३१ जुलै रोजी अध्यादेश काढला आहे. याचा निषेध करत हा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा व पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे या मागणीसाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी निदर्शन करण्यात आली.

बीड : राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ओबीसींची ५२ टक्केपेक्षा अधिक संख्या असून त्यांना २७ टक्के आरक्षण दिले आहे. यासंदर्भात शासनाने ३१ जुलै रोजी अध्यादेश काढला आहे. याचा निषेध करत हा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा व पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे या मागणीसाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी निदर्शन करण्यात आली.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये एकूण ५० टक्क्याच्या मार्यादेत ठेवण्यासाठी दुरुस्ती करुन नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण कमी केले आहे. नवीन निर्णयानूसार गावातील किंवा त्या क्षेत्रातील मागासवर्ग लोकसंख्येच्या पटीत जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणे आरक्षण निश्चित करण्यात येणार आहे.
परंतु हा अध्यादेश हास्यास्पद असून शासनाकडे कोणत्या ठिकाणी ओबीसींच्या लोकसंख्येची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नाही, त्यामुळे प्रवर्गासाठी किती जागा आरक्षित कराव्यात हे शासन कसे ठरवणार असा प्रश्न अ.भा. महात्मा फुले समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. सुभाष राऊत यांनी यावेळी केला. ओबीसींवर अन्याय करणारा हा अध्यादेश असून तात्काळ रद्द करावा आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण कमी होणार नाही यासाठी न्यायालयामध्ये राज्य शासनाने भक्कमपणे बाजू मांडावी अशी मागणी करण्यात आली. आंदोलनात पदाधिकारी व ओबीसी प्रवर्गातील समाजबांधव, तरूण मोठ्या संख्येने सहभागी होते.