बीड जिल्ह्यात केवळ १५ टक्के कर वसुली

नगर परिषद व नगर पंचायत यांच्या वतीने विविध कर आकारला जातो; परंतु मागील काही दिवसांपासून न.प. व पालिकांनी कर वसुली करण्यास उदासीनता दाखविली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सहा पालिका व पाच नगर पंचायतींची केवळ १५.४० टक्केच वसुली झाल्याचे समोर आले आहे.

ठळक मुद्देकेज अग्रेसर तर पाटोद्याची केवळ २ टक्के वसुली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : नगर परिषद व नगर पंचायत यांच्या वतीने विविध कर आकारला जातो; परंतु मागील काही दिवसांपासून न.प. व पालिकांनी कर वसुली करण्यास उदासीनता दाखविली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सहा पालिका व पाच नगर पंचायतींची केवळ १५.४० टक्केच वसुली झाल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये केज २७ टक्क्यांनी अग्रेसर असून, पाटोद्याची केवळ २ टक्के वसुली आहे.

नगरपालिका व नगर पंचायतीच्या वतीने मालमत्ता, पाणीपट्टी, शिक्षण फंड, रोजगार हमी यासारखे विविध कर आकारले जातात. या कराद्वारे मिळालेल्या रकमेतून पालिका कर्मचाºयांचे वेतन, शहर विकास निधीसाठी खर्च केला जातो; परंतु मागील काही दिवसांपासून पालिका व पंचायतच्या गलथान कारभारामुळे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी राहिली आहे.

सध्या नगर पालिका व पंचायतींकडे तब्बल ३६ कोटी ५३ लाख ९७ हजार रुपयांची थकबाकी आहे. त्यातील केवळ ५ कोटी ६२ लाख ६६ हजार रुपयांची म्हणजेच १५.४० टक्के वसुली झाल्याची नोंद जिल्हा प्रशासनाकडे आहे. यावरून पालिकांची वसुलीसंदर्भातील उदासीनता स्पष्ट दिसून येते. वसुली करण्यासंदर्भात पालिका व पंचायतींना कडक आदेश देण्याची गरज आहे.

अधिकारी - कर्मचा-यांचे दुर्लक्ष
पालिका, पंचायत विभागातील वसुली विभागातील अधिकारी, कर्मचारी वसुली करण्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यांच्या या हलगर्जीपणामुळे नगरपालिकांची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. वसुली विभागातील संबंधित अधिकाºयांकडून सक्तीने वसुली करण्यासंदर्भात वरिष्ठांकडून दबाव आणला जात नसल्यानेच ही परिस्थिती असल्याचे बोलले जात आहे.

वसुलीच्या नावाखाली कर्मचा-यांची दांडी
वसुली विभागातील अधिकारी, कर्मचारी वसुली करण्याच्या नावाखाली कार्यालयातून बाहेर पडतात; परंतु करवसुली न करताच ते इतरत्र फिरत असल्याचे समोर आले आहे. कार्यालयात सहीपुरतीच हजेरी लावण्यापुरतीच त्यांची जबाबदारी असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अशा कामचुकार कर्मचा-यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.