बीड : राज्यात तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार महापालिका, नगर परिषद आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीमध्ये अकृषक जमिनींना तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही. त्यामुळे या हद्दीमध्ये एक - दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री होणार आहे. त्यामुळे सातबारावर नाव लागेल आणि नोंदणी होईल.
राज्यातील नागरी भागातील तसेच प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापराची परवानगी क्षेत्रावरील जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. याबाबत राज्य शासनाने नुकताच एक अध्यादेश जारी केला असून, या अध्यादेशामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५पासून तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडकलेली घरे आणि प्लॉट कायदेशीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील लाखो कुटुंबांना न्याय मिळणार असून, अनेक प्रलंबित मालमत्ता व्यवहार, वारसाहक्क आणि विकासकामांना आता गती मिळणार आहे. महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीतील अकृषक जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा आता रद्द केला गेला आहे. नवीन नियमानुसार एक - दोन गुंठ्यांच्या जमिनींची खरेदी - विक्री आता पूर्णपणे कायदेशीर असेल आणि त्यांची नोंदणी सातबारावर नियमितपणे होऊ शकेल. अनेक महिन्यांपासून तुकडेबंदी कायदा सुधारणेची वाट पाहिली जात होती.
मालकी हक्क म्हणून नोंदवली जातीलज्या जमिनींचे व्यवहार नोंदणीकृत आहेत, पण ७/१२ उताऱ्यावर नावे नोंदलेली नाहीत, त्यांची नावे आता मालकी हक्क म्हणून नोंदवली जातील. तसेच नोंदणीकृत नसलेले (नोटरीद्वारे केलेले) व्यवहार असलेल्यांनी संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करून आपले हक्क नोंदवता येणार आहेत. महसूल विभागामार्फत याबाबत लवकरच सविस्तर कार्यपद्धती तयार करून सर्व विभागीय आणि जिल्हास्तरावरील कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना देणार आहेत.
विकासकामांना गती मिळणारमहानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या हद्दीतील अकृषक जमिनींना हा कायदा लागू राहणार नाही. या नव्या कायद्यानुसार गुंठेवारी जमिनींवर अधिकृत प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता मिळाली आहे, ज्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले भूमापन, महसूल नोंदी आणि विकासकामांना गती मिळणार आहे.
लवकरच दिल्या जाणार सूचनामहसूल विभागामार्फत याबाबत लवकरच सविस्तर कार्यपद्धती तयार करून सर्व विभागीय आणि जिल्हास्तरावरील कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना देणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळून जमिनींच्या मालकी हक्कांचे प्रश्न सुटणार असल्याचा विश्वासही एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.
...असे आहेत लाभकर्ज घेताना गुंठेवारी जमिनीचा वापर तारणीय मालमत्ता म्हणून करता येणार आहे. तसेच वारसाहक्क आणि मालमत्ता व्यवहार सोपे झाले आहेत. कुटुंबातील हिस्से कायदेशीररित्या नोंदविता येणार आहेत.
Web Summary : Maharashtra scraps land fragmentation act in urban areas, enabling registration of even small plots. This unlocks property deals, inheritance, and development, benefiting millions. Registered but unlisted land will now be recorded; unregistered deals can be legalized.
Web Summary : महाराष्ट्र ने शहरी क्षेत्रों में भूमि विभाजन अधिनियम को रद्द कर दिया है, जिससे छोटे प्लॉटों का पंजीकरण संभव हो गया है। इससे संपत्ति सौदे, विरासत और विकास खुलेंगे, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा। पंजीकृत लेकिन असूचीबद्ध भूमि अब दर्ज की जाएगी; अपंजीकृत सौदे वैध हो सकते हैं।