उच्च न्यायालयाची केंद्र,राज्य सरकारसह विमा कंपनीला नोटीस

राजेश राजगुरु

तलवाडा

: जून २०२० ते ऑक्टोबर २०२० मध्ये अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानीच्या पीक विम्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने केंद्र, राज्य सरकारसह विमा कंपनीला नोटीस बजावली आहे.

अतिवृष्टीमुळे कापूस,सोयाबीन,तूर,मूग या पिकांसह सर्वच पिकांचे नुकसान झाले होते.

तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत शासन निर्णयानुसार पिकांचा विमा काढला होता. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले मात्र विमा कंपनीने ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन तक्रारी केल्या होत्या, त्यांनाच भरपाई देण्याचा पवित्रा घेतला. प्रत्यक्षात मात्र सर्वच महसूल मंडळात नुकसान झाले होते. तसे महसूल विभागाने पंचनामे करून शासन स्तरावर कळवले. त्यानंतर शासनानेही अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर करून वाटप केले. हे अनुदान तालुक्यातील जवळपास सर्वच महसूल मंडळाला जाहीर केले. तसेच चकलांबा महसूल मंडळातील ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन तक्रारी केल्या त्यांना विमा रक्कमही मिळाली. परंतु त्याच महसूल मंडळातील उर्वरित शेतकरी विमा रक्कम मिळण्यापासून वंचित राहिले. त्यामुळे चकलांबा येथील सतीश केशवराव देशमुख व इतर शेतकऱ्यांनी ॲड. आशिष शिंदे व ॲड. योगेश बोबडे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. एम. जी. शेवलीकर यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारसह विमा कंपनीला नोटीस बजावली असून प्रकरणात पुढील सुनावणी ११ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.