विमाप्रश्नी न्यायालयाची शासन, विमा कंपनीला नोटिसा

माजलगाव : जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना विमा मिळण्यासाठी वारंवार आंदोलने करूनही विमा कंपनी आणि शासनाकडून दखल घेतली जात नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गंगाभीषण थावरे यांनी शेतकर्‍यांना पीकविमा मिळावा म्हणून औरंगाबाद खंडपीठात जनयाचिका दाखल केली होती. यावर कोर्टाने शासन आणि विमा कंपनीला नोटिसा काढून ४ सप्टेंबर रोजी बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.

जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना पीकविमा देण्यासाठी शासनाने अ‍ॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती केली आहे. मात्र या कंपनीकडून जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना अद्यापही पीकविमा देण्यात आला नाही. जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यामुळे या पिकांचा विमा शेतकर्‍यांना मिळणे गरजेचे आहे. परंतु शासन दखल घेईना आणि विमा कंपनी जगू देईना अशी अवस्था शेतकर्‍यांची झाली आहे. विमा मिळण्यासाठी शेतकरी संघर्ष समितीने गंगाभीषण थावरे यांच्या नेतृत्वाखाली गाव बंद आंदोलन, बोंबा मारो आंदोलन, महिला शेतकरी आंंदोलन, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विमाधारक शेतकर्‍यांचा मोर्चा काढण्यात आला. मात्र शासन आणि विमा कंपनीकडून कसलाच प्रतिसाद मिळत नसल्याने ४ ऑगस्ट रोजी शासन आणि विमा कंपनीविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात गंगाभीषण थावरे यांनी याचिका दाखल केली होती. यावर ९ ऑगस्ट रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश काढून केंद्र शासन, राज्य शासन आणि विमा कंपनी यांची बाजू पडताळण्यासाठी नोटीस बजावली आहे, असे गंगाभीषण थावरे यांनी म्हटले आहे. थावरे यांच्या वतीने ॲड. भगवानराव साबळे काम पहात आहेत.