Maratha Reservation : 'मागण्या मान्य न झाल्यास अधिवेशन चालू देणार नाही'; बीडमधून मराठा आरक्षण संघर्ष मोर्चाला सुरुवात

Maratha Reservation : बीडमध्ये शनिवारी सकाळी हा मराठा आरक्षण संघर्ष क्रांती मोर्चा छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल ते सुभाष रोडमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला. यावेळी हजारोंच्या संख्येने नागरिकांनी यामध्ये सहभाग घेतला होता.

ठळक मुद्देअशोक चव्हाण यांची आरक्षण समितीवरील निवड ही चुकीची असून त्यांनी समितीचा राजीनामा दिला पाहिजेकाँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचे वेळोवेळी कृतीतून दिसून आलेले आहे.

बीड : मराठा आरक्षणासह इतर मागण्या ५ जुलैपर्यंत मान्य झाल्या नाही, तर आगामी पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही. बीडमध्ये मोर्चाची ठिणगी पडली, हे लोण राज्यभर पसरेल, असा इशारा आ. विनायक मेटे यांनी दिला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे तसेच विविध मागण्या राज्य शासनाने पूर्ण कराव्यात, यासाठी बीडमध्ये आ. विनायक मेटे, माजी आ. नरेंद्र पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ५ जून रोजी मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी ते बोलत होते.

बीडमध्ये शनिवारी सकाळी हा मराठा आरक्षण संघर्ष क्रांती मोर्चा छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल ते सुभाष रोडमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला. यावेळी हजारोंच्या संख्येने नागरिकांनी यामध्ये सहभाग घेतला होता. यावेळी मेटे यांनी आघाडी सरकारवर टीका करत या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण रद्द झाले, असे सांगितले. अशोक चव्हाण यांची आरक्षण समितीवरील निवड ही चुकीची असून त्यांनी समितीचा राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणीदेखील त्यांनी केली. आघाडी सरकारने आरक्षणासाठी वरिष्ठ न्यायालयात अद्याप याचिका दाखल केलेली नाही, असे आ. मेटे म्हणाले.

काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचे वेळोवेळी कृतीतून दिसून आलेले आहे. स्व. अण्णासाहेब पाटील यांनी आरक्षणासाठी आत्मबलिदान दिल्यानंतर देखील हा प्रश्न आजपर्यंत कायम असून याला कारणीभूत हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार असल्याची टीका माजी आ. नरेंद्र पाटील यांनी केली. १९८२ साली अण्णासाहेब पाटील यांनी आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. तसेच त्यासाठी संघर्ष केला व आत्मबलिदान दिले. तरीदेखील काँग्रेस सरकारने काहीही पावले उचलेली नाहीत. १९९९ साली मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ सुरू केले. त्यानंतर सत्तांतर होताच आघाडी सरकारने ते बंद केले. २०१४ साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी मागणी पूर्ण करत आरक्षण टिकवण्यासाठी योग्य ती कारवाई केली. सारथी व स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला निधी दिला. या योजनांना एक रुपयादेखील निधी महाविकास आघाडी सरकारने दिला नाही. आतापर्यंत मराठा समाजाचे एवढे मुख्यमंत्री झाले; परंतु त्यांनी मराठा समाजासाठी काहीही केले नाही, अशी टीकाही माजी आ. नरेंद्र पाटील यांनी केली.