वकिलांना वेलफेअर फंडातून तीन लाख रुपये मदत द्यावी

महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम १९८१ मधील कलम २, ३, ८, १२, १४, १५, १६, १७ आणि १८ तसेच कलम ११ आणि १७ मधील अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ बैठक क्रमांक ५२ मध्ये २० ऑक्टोबर २०१५ रोजी विषय क्रमांक २ नुसार महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियमात सुधारणा करण्याबाबतचा निर्णय विधी व न्याय विभाग अंतर्गत सर्वानुमते घेण्यात आलेला आहे. त्यानंतर त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग आठ, असाधारण क्रमांक १४० नुसार परिपत्रक तयार करून ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी राज्यपालांच्या अंतिम मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे.

या अधिनियमातील दुरुस्तीनुसार अधिवक्ता व वकिलांना व तसेच त्यांचा मृत्यू झाल्यास अवलंबितांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ या निधीतून मिळणार आहे;

परंतु अद्याप वरील अधिनियमातील दुरुस्तीची प्रभावी अंमलबजावणी विधी व न्याय विभाग महाराष्ट्र शासनाकडून झालेली नाही. सध्या कोरोना महामारीमुळे अनेक वकील बांधवांचा दुर्दैवी मृत्यू होत आहे. मात्र, वरील योजनेचा लाभ वकील बांधवांना मिळत नाही.

त्यामुळे महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियमात सुधारणा करण्याबाबतच्या निर्णयाची अंमलबजावणी ताबडतोब करून वकील बांधवांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांचा कायदेशीर हक्क मिळवून देण्याची मागणी ॲड. माधव जाधव यांनी मुख्यमंत्री व राज्यपालांकडे ईमेलद्वारे केली आहे.