समितीच्या अहवालाविनाच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय वाढविले

याबाबत न्यायालयात याचिका न्यायप्रविष्ट आहे.

ठळक मुद्दे आरोग्य अधिकारी संघटनेचा आरोप वय वाढविणे नियमबाह्य असल्याचा दावा

बीड : आरोग्य विभागातील ठराविक अधिकाऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने जुलै २०१९ मध्ये वैद्यकीय व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे वय ६० वरून ६२ केले. याबाबत न्यायालयात याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच याबाबत नियुक्त केलेल्या खटुआ समितीचा अहवालही येणे बाकी आहे. अशा स्थितीत हे वय वाढविणे नियमबाह्य असल्याचा दावा करीत वय वाढवू नये, अशी मागणी जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटनेने आरोग्य मंत्र्यांकडे केली आहे. वय वाढविण्याला जसे प्राधान्य दिले, तसे पदोन्नती व रिक्त पदे भरण्यास का दिले नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी यांचे सेवा निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० झाले. त्याची मुदत ३१ मे २०१८ पर्यंत होती. त्यानंतर २८ आॅगस्ट २०१८ रोजी नवा शासन निर्णय निर्गमित करून पुन्हा पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली. हे नियमबाह्य होते. याचा फायदा ठराविक लोकांनाच झाला. १५ ते २० वर्षांपासून कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संधी यामुळे धुळीस मिळाल्या आहेत. विशेष म्हणजे वय न वाढविण्याबाबत न्यायालयात याचिकाही दाखल केलेली आहे. याचीही वाट शासनाने पान पाहता शासनाने वयमोर्यादा ६० वरून ६२ केली. यासाठी खटूआ समितीचीही नियुक्ती केली होती. समितीने निर्णय दिला. परंतु निर्णयावर विचार केला नाही. एवढेच नव्हे तर वित्त विभाग, न्याय व विधि विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाने याला विरोध दर्शविलेला असतानाही केवळ काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी रिक्त पदांचे कारण पुढे करीत सेवा निवृत्तीचे वय वाढविल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.  याबाबत आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना निवेदन दिले असून चर्चेसाठी वेळही मागितला आहे. संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. आर.बी. पवार, डॉ. भगवान पवार, डॉ. बाळासाहेब सोनवणे, डॉ. कपील आहेर, डॉ. विवेक खतगावकर, डॉ. बबिता कमलापूरकर आदींनी याबाबत निवेदन दिले आहे. 

पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत शेकडो अधिकारी 
सेवा निवृत्तीचे वय वाढविताना शासनाने दुजाभाव केला आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्ग, विशेष तज्ज्ञांचेच वय वाढविण्यात आलेले आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गाकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. वय न वाढविता आहे त्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नत्या देऊन रिक्त पदे भरावीत, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. महाराष्ट्रात पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत शेकडो अधिकारी असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

वय न वाढविण्याबाबत आम्ही निवेदन दिले आहे. याचिका न्याय प्रविष्ट असताना आणि खटुआ समितीचा अहवालाचा विचार न करताच ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठी सेवा निवृत्तीचे वय वाढविले आहे. हे अन्यायकारक आहे. याबाबत चर्चेसाठी आम्ही आरोग्यमंत्र्यांकडे वेळ मागितला आहे.
- डॉ. आर.बी. पवार, अध्यक्ष, जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र.