बीड : जमीन मोजणी करताना जमीनधारकांना संभ्रम निर्माण होत असल्याने त्यामध्ये सुलभीकरण यावे, यासाठी जमीन मोजणीचे प्रकार कमी करण्यात आले आहेत. नवीन प्रकारानुसार शुल्काच्या रकमेत बदल झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, तसेच वेळेत मोजणी कामे पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
जमीन मोजणीचे यापूर्वी चार प्रकार होते. त्यामध्ये साधी, तातडीची, अतितातडीची आणि अतिअतितातडीची मोजणी यांचा समावेश होता. परंतु, राज्य शासनाने मोजणीमध्ये सुलभता निर्माण व्हावी, यासाठी जमीन मोजणीचे दोन प्रकार ठेवले असून, त्यानुसार शुल्क आकारणी केली जात आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ मधील कलम ३ (१) अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या मोजणी प्रकारामध्ये नगरपालिका हद्दीमध्ये व त्या बाहेरील भूखंडासाठी दीडपट मोजणी फी आकारण्यात यावी. मोजणी फी ही मोजणी करावयाच्या भूखंडाची आकारण्यात यावी, परंतु मोजणी करताना मात्र संंबंधित सर्व्हे नंबर, गटनंबरमधील संपूर्ण क्षेत्राची मोजणी करावी, असे सांगण्यात आले आहे. नवीन धोरणानुसार, नियमित मोजणी या प्रकारात ९० दिवसांमध्ये तर द्रूतगती या मोजणी प्रकारात मोजणीसाठीचा कालावधी हा ३० दिवसांचा करण्यात आला आहे.
असे आहेत नवीन दरनगरपालिका हद्दीबाहेरील क्षेत्रासाठी एक किंवा समानधारक किंवा एक सर्व्हे नंबर, गटनंबर, फायनल प्लॉट क्रमांक व मंजूर रेखांकनातील एका भूखंडासाठी दोन हेक्टर मर्यादेत नियमित मोजणीसाठी २ हजार रुपये, तर द्रूतगतीसाठी ८ हजार रुपये आकारले जातीत. नगरपालिका हद्दीमध्ये असलेल्या क्षेत्रामधील जमीन मोजणीसाठी दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत नियमितसाठी ३ हजार रुपये, तर द्रूतगतीसाठी १२ हजार रुपये शुल्क आकारले जातील. कंपन्या, इतर संस्था, विविध प्राधिकरणे, महामंडळे व भूसंपादन संयुक्त मोजणीसाठी एक हेक्टर मर्यादेपर्यंत नियमितसाठी ३ हजार, तर द्रूतगतीसाठी १२ हजार रुपये शुल्क आकारणी केली जाणार आहे.
...तर पाचपट मोजणीभूकरमापक, परीरक्षण भूमापक यांनी केलेल्या मोजणीची कामाची उच्च तपासणी उप अधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी यांच्याकडून करावयाची असल्यास मूळ मोजणीप्रकरणी प्रत्यक्ष भरलेल्या मोजणी फीच्या तीनपट दराने मोजणी फी आकारली जाईल. तसेच, उप अधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी यांनी केलेल्या मोजणी कामाची तपासणी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडून तपासणीसाठी पाचपट मोजणी शुल्क आकारले जाणार आहे.
गुंठेवारी मोजणीसाठीची प्रकरणे अधिक आली असल्याने मोजणीसाठी थोडा विलंब होत आहे. नेहमीपेक्षा अधिक प्रकरणे दाखल झाली असल्याने काही प्रकरणे प्रलंबित आहे. पुढील एक-दोन महिन्यानंतर मोजणीची प्रक्रिया सुरळीत होईल.- कृष्णा शिंदे, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, बीड.