ग्रामपंचायत निवडणुका आल्या-गेल्या, ग्रामविकासने जिल्हा प्रशासनास पाऊने दोन काेटी दिलेच नाही

जिल्हा प्रशासनाकडून ग्रामविकास विभागाकडे वारंवार प्रलंबित निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली.

बीड : ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत जिल्ह्यात मुदत संपणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. परंतु निवडणूक खर्चासाठी झालेला अर्धा खर्च अद्यापही ग्रामविकास विभागाने जिल्हा प्रशासनास दिलेला नाही. या संदर्भाने मुधोळ यांनी ग्रामविकास विभागाच्या अवर सचिवांना पत्र लिहून प्रलंबित असलेल्या १ कोटी ८६ लाख रुपयांची मागणी केली आहे. अद्यापपर्यंत सदरील निधी जिल्हा प्रशासनास प्राप्त झालेला नाही.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने १० मार्च २०२३ पाठविलेल्या पत्रात ३ कोटी ५१ लाख रुपये निधीची मागणी केली होती. डिसेंबर २०२२ मध्ये ग्रामपंचायत निवडणूक खर्चासाठी १ कोटी ७७ लाख ३० हजार रुपये म्हणजेच जवळपास अर्धी रक्कम देण्यात आली होती. त्यासोबत विवरण पत्रही दिले होते. त्यावेळी हा निधी त्या-त्या तहसील कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आला होता. परंतु त्यानंतर उर्वरित असलेली १ कोटी ८६ लाख ४० हजार रुपये निधी देण्यात आला नाही. या संदर्भाने जिल्हा प्रशासनाकडून ग्रामविकास विभागाकडे वारंवार प्रलंबित निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली. तथापि अद्यापपर्यंत सदरील प्रलंबित रक्कम देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी विवरण पत्रासह निधीची मागणी पत्रान्वये करण्यात आली आहे. दरम्यान, निधी वेळेत येत नसल्यामुळे तहसीलदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

विवरणपत्र ही जोडण्यात आले
ग्रामपंचायत निवडणूक खर्चासाठीच्या प्रलंबित निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. त्यासोबत विवरणपत्र ही जोडण्यात आले आहे.
-दीपा मुधोळ, जिल्हाधिकारी, बीड