बीड : पाटोदा येथील नगरसेवकांच्या अपात्रप्रकरणाचा निकाल बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी वर्षापासून राखून ठेवला आहे. पाठक यांच्याकडून न्याय मिळवण्याची शंका निर्माण झाल्यामुळे दोन्ही अपील दुसऱ्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करावे, अशी मागणी शेख मोबीन शेख हमीद यांनी याचिकेद्वारे औरंगाबाद खंडपीठात केली आहे. याची सुनावणी १५ एप्रिलला होणार आहे.
पाटोदा नगरपंचायतचे नगरसेवक सय्यद अब्दुल्ला सय्यद यासीन, तसेच बळीराम बाबासाहेब पोटे यांनी त्यांच्या पाटोदा नगर पंचायतच्या नगरसेवक कालावधीमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या मुलांना पाटोदा पंचायतीचे कॉन्ट्रॅक्ट दिले होते. ऑडिटमध्ये तत्कालीन नगरसेवक व ठेकेदार यांच्यावर रकमा व वसुलीचे निर्देश असल्यामुळे पाटोदा येथील शेख मोबीन शेख हमीद, अबलूक घुगे, शिवभूषण जाधव यांनी जून २०२३ मध्ये तत्कालिन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रकरणे दाखल करून सय्यद अब्दुल्ला सय्यद यासीन व बळीराम बाबासाहेब पोटे यांना नगरसेवक म्हणून अपात्र करण्याची विनंती केली होती. सदरील प्रकरणांमध्ये १२ मार्च २०२४ रोजी तत्कालिन जिल्हाधिकारी यांच्यापुढे सुनावणी झाली होती. सदरील प्रकरण निकालासाठी राखीव करण्यात आले होते, परंतु सदरील प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांनी ऑगस्ट २०२४ पर्यंत कुठलाही निकाल दिलेला नाही.
शेख, घुगे व जाधव यांनी २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सचिवांसह विभागीय आयुक्तांना लेखी अर्ज करुन अपात्रतेच्या प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी यांच्याकडून न्याय मिळण्याबाबत शंका व्यक्त केली. सय्यद अब्दुल्ला हे राजकीय दृष्ट्या प्रभावी असून, माजी बीड जिल्हा परिषद अध्यक्ष होते. तसेच, बळीराम पोटे प्रभावी राजकारणी आहे. दोघेही भाजप आ. सुरेश धस यांच्या जवळचे असून दोघांचेही जिल्हाधिकारी पाठक यांच्याबरोबर चांगले संबंध आहेत. पाठक यांनी बीड जिल्ह्यामध्ये अनेक वर्षांपासून काम केले आहे. त्यामुळे दोन्ही अपील दुसऱ्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करून त्या सुनावणीचा टाइम बॉण्ड करून प्रकरणाचा निकाल देण्यात यावा, अशी विनंती केली होती. मात्र, सदरील प्रकरणांमध्ये एक वर्षाचा कालावधी लोटूनही निकाल न दिल्याने कायद्यामध्ये अपात्रतेच्या तरतुदीचा मूळ आदेश भंग होत असून, जिल्हाधिकारी पाठक यांच्याकडील वरील दोन्ही प्रकरणे औरंगाबाद महसूल विभागातील दुसऱ्या कोणत्याही जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वरील प्रकरणे वर्ग करावे, अशी विनंती याचिकेद्वारे केली आहे.
सचिवासह बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीससदरील याचिकेची सुनावणी न्या. मंगेश पाटील व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या पुढे झाली. सदरील प्रकरणात मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य मंत्रालयाचे शहर विकास सचिव, छत्रपती संभाजी नगरचे विभागीय आयुक्त, बीड जिल्हाधिकारी, तसेच सय्यद अब्दुल्ला व बळी बाबासाहेब पोटे यांना नोटीस काढल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदरील अपात्रतेच्या प्रकरणांमध्ये अंतिम आदेश पारित करू नये, असा आदेश दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ एप्रिल रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. नरसिंह जाधव यांनी काम पाहिले व त्यांना ॲड. सोनाली सोमवंशी, ॲड. रवींद्र वानखेडे, ॲड. गौरव खांडे यांनी सहकार्य केले.