जिल्हाधिकाऱ्यांचा दणका! बीडमध्ये ५०० ग्रामपंचायत सदस्य होणार अपात्र?

तहसीलस्तरावरून अहवाल पाठविण्याच्या दिल्या सूचना

बीड : जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याने जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी बीड जिल्ह्यात सात तालुक्यातील १३ सरपंच तर ४१८ सदस्यांचे सदस्यत्व २० जानेवारी रोजी रद्द केले. त्यानंतर आता बीड, गेवराई, परळी व शिरुर या चार तालुक्यातील ५०० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायत सदस्य व काही सरपंच रडारवर आहे. संबंधित तहसीलदारांनी जात पडताळणी वेळेत सादर न करणाऱ्यांचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने देण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठीच्या राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीस जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र हे निवडून आलेल्या दिनांकापासून ते १२ महिन्यांच्या कालावधीत सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु २०२० पासून पुढे झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या अनेक सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न केल्यास संबंधितांचे सदस्यपद रद्द करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. सन २०२० ते २०२५ या कालावधीत ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या ज्या सदस्यांनी आपले जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर केले नाही त्यांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागवली होती. त्यानुसार १३ सरपंच तर ४१८ सदस्यांचे सदस्यत्व २० जानेवारी रोजी रद्द केले. आता चार तालुक्यातील सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांची माहिती मागवली आहे. तहसीलदारांचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे. अहवाल पाठविण्यापूर्वी पडताळणी करूनच प्रकरणे पुढे पाठवावीत असेही तहसीलदारांना सांगण्यात आले आहे.

काही म्हणाले पूर्वीच दिले वैधता प्रमाणपत्र
जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ सरपंच तर ४१८ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. त्या पैकी तीन ते चार जणांनी त्यावर आक्षेप घेत आम्ही यापूर्वीच जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर केले असल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार संबंधित तहसीलदार यांच्याकडे पुरावे सादर केल्यास पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.