ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी निदर्शने

ओबीसींना देण्यात येणारे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने थांबवले आहे. राज्य व केंद्र सरकारने ओबीसीचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करुन सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा, तसेच इम्पिरिअल डाटा गोळा करण्यासाठी लागणारा ४५० कोटींचा निधी तत्काळ द्यावा, या मागणीसाठी सोमवारी ओबीसी, एनटीव्हीजे, एन.टी.समन्यव समितीच्या वतीने राज्यभर धरणे व निदर्शने करण्यात आली. येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर

यावेळी प्रा. सुशीला मोराळे यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने झाली. देविदास चव्हाण, गणेश ढाकणे, रवी शेरकर, बबन आंधळे, वैजनाथ शिंदे, प्रा. लक्ष्मण गुजाळ, मोहन आघाव, मोहन जाधव, संदीप बेदरे, रोहिदास जाधव, पठाण, अमर जान, वाघमारे सुधाकर, एम. डी. उजगरे, मनियार इस्माईल, आर. एम. चव्हाण आदी सहभागी झाले होते.