जिल्हा परिषदेसमोर स्वच्छता सर्वेक्षण मोहिमेचे आव्हान

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशनच्या वतीने राबविण्यात येत असलेली स्वच्छता सर्वेक्षण २०१८ ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. या माहिमेत शाळकरी मुलांची मदत घेत टमरेळ मुक्ती अभियान राबविल्याने काही पालकांनी आक्षेप घेतला तर लाखो रुपये खर्च करुनही शौचालयांचा वापर होत नसल्याची बाब पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली. आतापर्यंत ४० हजार कुटुंबाकडे शौचालय नसल्याची बाब पुढे आली असून हा आकडा लाखापर्यंच पोहचण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देलाखो रुपये खर्चूनही शौचालयांचा वापर नाही

बीड : केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशनच्या वतीने राबविण्यात येत असलेली स्वच्छता सर्वेक्षण २०१८ ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. या माहिमेत शाळकरी मुलांची मदत घेत टमरेळ मुक्ती अभियान राबविल्याने काही पालकांनी आक्षेप घेतला तर लाखो रुपये खर्च करुनही शौचालयांचा वापर होत नसल्याची बाब पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली. आतापर्यंत ४० हजार कुटुंबाकडे शौचालय नसल्याची बाब पुढे आली असून हा आकडा लाखापर्यंच पोहचण्याची शक्यता आहे. तर ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी विविध आव्हाने यंत्रणेपुढे आहेत.

या अभियानातंर्गत बीड जिल्ह्यात ३१ आॅगस्टनंतर केंद्राकडून तपासणी होणार आहे. गावपातळीवर विविध माध्यमातून स्वच्छता सर्वेक्षण अभियानात सहभागासाठी आवाहन केले जात आहे. ग्रामपंचायती, जिल्हा तसेच तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांना लोकसहभागाची चळवळ निर्माण करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

पायाभूत सर्वेक्षणाप्रमाणे बीड जिल्हा १२ जानेवारीपर्यंत हागणदारी मुक्त झाला आहे. मात्र अद्यापही ४० हजार कुटुंबांकडे शौचालयाची सुविधा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही शौचालये मनरेगातून बांधण्यासाठी विशेष मोहीम निश्चित केली असली तरी यंत्रणेपुढे मोठे आव्हान आहे.
शौचालयाच्या शाश्वत वापरासाठी जनजागृती सुरु करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. १ आॅगस्टपासून गुड मॉर्निंग पथके गावोगावी नियुक्त केले यात शिक्षक तसेच पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, कर्मचा-यांना सहभागी करण्यात आले. शौचालयाचा वापर न करता उघड्यावर जाणा-यांना ताकीद दिली जात असून अनेक तालुक्यात लोटेबहाद्दरांना पोलीस ठाण्याची पायरी चढायला लावली.

शाळा, अंगणवाडी, बाजार तळ, ग्रामपंचायत कार्यालय, धार्मिक स्थळांवर स्वच्छता व शौचालय सूविधांसाठी सूचना दिल्या आहेत. मात्र या परिसरात स्वच्छता राखण्याचे आव्हान आहे. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही तसेच उपाययोजनेसाठी निधी नाही अशी परिस्थिती आहे.

केंद्राचे पथक येणार, शंभर गुणांची होणार परीक्षा
केंद्रीय समिती गावांना भेटी देऊन शंभर गुणांची तपासणी करणार आहे. ३५ गुण शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत, बाजारतळ, धार्मिकस्थळांची स्वच्छता तसेच शौचालयाबाबत असतील. तर ३० गुण लोकसहभागावर अवलंबून आहेत. तपासणी पथक घरोघरी भेटी देऊन कुटुंबाशी चर्चा करुन गावातील स्वच्छतेबाबत तुलनात्मक माहिती संकलित करुन गुण देणार आहे तर ३५ गुण प्रत्यक्ष तपासणीनंतर एकूण परिस्थितीनुसार समितीच्या अधिकारात दिले जाणार आहेत.
स्वच्छता सर्वेक्षण मोहिमेत एसएसजी -१८ अ‍ॅपचा वापर होत आहे. गावातील एकूण कुटुंब संख्येच्या ५ टक्के लोकांनी आॅनलाईन मत या अभियानात नोंदवायचे आहेत. आतापर्यंत १० हजार ग्रामस्थांनी हे अ‍ॅप डाऊनलोड केले.

वार्ड, गटाला बक्षिसे
संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छ अभियानांतर्गत वॉर्ड स्पर्धा होत आहे. यात १०० गुणांची तपासणी होणार असून प्रथम क्रमांक येणा-या वॉर्डला १० हजार रुपये तर जिल्हा परिषद गटातून प्रथम येणाºया गावाला ५० हजार रुपयांचा पुरस्कार मिळणार आहे. एकूण ६० ग्रामपंचायतींची निवड होणार आहे. त्यानंतर जिल्हा विभागीय, राज्य पातळीवर स्पर्धेत सर्वोत्कृष्ट गावाची निवड होणार आहे.
स्वच्छता सर्वेक्षण अभियानासाठी मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी कृती आराखडा दिला असून १५ आॅगस्टपर्यंत विविध उपक्रमानंतर आता कार्यालयीन स्वच्छता बैठक, ग्रामस्वच्छता अभियान दिन, धार्मिक स्थळांची स्वच्छता व प्लास्टिक मुक्ती अभियान, शासकीय कार्यालयात कचरा कुंडी, वैयक्तिक शौचालय निधीचे वाटप, कार्यशाळा आदींचे नियोजन केले आहे.

शाळकरी मुलांच्या मदतीवर आक्षेप
स्वच्छता सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने टमरेल मुक्ती अभियान राबविण्यात आले. जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी या मोहिमेत टमरेळ गोळा करत संबंधितांना शौचालयाचा वापर करण्याचे आवाहन केले. मात्र मुलांकडून घेण्यात येणा-या या मदतीवर पालकांनी आक्षेप घेतला.

मूल्यसंस्कार महत्त्वाचे
टमरेल मुक्तीसाठी शाळकरी मुलांकडून घेतल्या जाणा-या मदतीवर येत असलेल्या आक्षेपाबद्दल विचारले असता मुलांवर शालेय दशेतच मूल्य संस्कार व्हावेत, शौचालयाचा वापर केला पाहिजे ही जाणीव त्यांच्यात निर्माण झाली तर नक्कीच मोठा बदल घडून येऊ शकतो. आरोग्याच्या दृष्टीने अशा मोहिमा आवश्यक असल्याचे अधिकारी म्हणाले.

शौचालय नसणारी कुटुंब संख्या लाखाच्या घरात?
शौचालय बांधण्यासाठी अनुदानाच्या माध्यमातून शासनाने लाखो रुपये खर्च केले. शौचालये उभारली असलीतरी त्याच्या शंभर टक्के वापरासाठी प्रशासन कमी पडले आहे. दुसरीकडे अद्याप ४० हजार कुटुंब शौचालयांपासून दूरच आहेत. ही संख्या लाखाच्या घरात पोहोचण्याची शक्यता आहे.