प्रशासकाच्या कारभारामुळे बीड जिल्हा बॅँक तोट्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 22, 2019 00:07 IST2019-08-22T00:06:47+5:302019-08-22T00:07:44+5:30
: बीड जिल्हा बँकेवर लोकनिर्वाचित संचालक मंडळ असेपर्यंत बँकेची अवस्था चांगली होती. मात्र, नोव्हेंबर २०११ मध्ये बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती झाली आणि त्यानंतरच बँक तोट्यात गेली. संचालक असेपर्यंत कोणाच्याही ठेवी आम्ही परत दिल्या नाहीत असे झाले नाही.

प्रशासकाच्या कारभारामुळे बीड जिल्हा बॅँक तोट्यात
बीड : बीड जिल्हा बँकेवर लोकनिर्वाचित संचालक मंडळ असेपर्यंत बँकेची अवस्था चांगली होती. मात्र, नोव्हेंबर २०११ मध्ये बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती झाली आणि त्यानंतरच बँक तोट्यात गेली. संचालक असेपर्यंत कोणाच्याही ठेवी आम्ही परत दिल्या नाहीत असे झाले नाही. त्यामुळे आपल्यावर ठेवीदारांच्या हितांचे संरक्षण केले नाही असा आरोप करता येणार नसल्याचा दावा जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सुभाष सारडा यांनी न्यायालयात केला. अंबाजोगाई साखर कारखान्याच्या कर्ज प्रकरणात दाखल गुन्ह्यातून डिस्चार्ज करण्यासाठीच्या याचिकेवर स्वत: सारडा युक्तिवाद करत आहेत.
बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने अंबाजोगाई साखर कारखान्यास २००४ मध्ये कर्ज दिले होते. या प्रकरणात सुरुवातीला अंबाजोगाई कारखान्याच्या संचालक मंडळाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, त्यानंतर या प्रकरणात जिल्हा बँकेच्या काही संचालकांना देखील आरोपी करण्यात आले. यातून आपल्याला वगळावे अशी याचिका सुभाष सारडा आणि इतरांच्या वतीने करण्यात आली असून, यात सुभाष सारडा स्वत: युक्तिवाद करत आहेत.
न्या. एस.बी. कचरे यांच्या न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडताना बुधवारी सुभाष सारडा यांनी, १९९७ ला आम्ही जिल्हा बँकेत संचालक म्हणून गेलो, ते २०११पर्यंत होतो, या काळात बँकेची प्रगती अक्षरश: हजार टक्क्यांनी झाली असा दावा केला. १९९७ आणि २०११ च्या बँकेच्या आर्थिक स्थितीची माहिती न्यायालयाला दिली. ९७ मध्ये ज्या बँकेचे क्लिअरिंग हाऊस बंद पडले होते, ती बँक आम्ही ११९७ कोटींवर पोहचवली, आणि सातत्याने नफ्यात ठेवली. शिवाय इतर बॅँकांमध्ये जिल्हा बॅँकेचे ४९४ कोटी रुपये डिपॉझिट होते. जिल्हा बॅँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यासारखी परिस्थिती नसल्याचे पत्र नाबार्डने दिले होते. मात्र, अंतर्गत राजकारणातून या बॅँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती झाली. २०१२, २०१३, २०१४ या आर्थिक वर्षात बॅँकेला आॅडीट दर्जा ‘क’ मिळाला. त्यानंतर जिल्हा बँक पुन्हा २०१७ मध्ये लोकनिर्वाचित संचालक मंडळ येईपर्यंत तोट्यात होती. त्यामुळे संचालकांमुळे नव्हे तर प्रशासकांमुळे बँक तोट्यात गेली. आमच्या काळात कोणी ठेवी मागायला येत नव्हते, तर बँकेवर सामन्यांचा विश्वास होता. मात्र प्रशासकानेच बँकेत गोंधळ असल्याचे सांगायला आणि ठेवी वाटायला सुरुवात केली असेही सारडा म्हणाले. प्रशासकांनी सरसकट गुन्हे दाखल केले. त्यामुळे देखील जनतेच्या मनात संशयाचे वातावरण निर्माण झाल्याचा दावा यावेळी सारडा यांनी केला.