केज/मुंबई: गरीब आणि गरजूंना हक्काची घरे मिळवून देणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या निधीवर डल्ला मारणाऱ्या केज नगरपंचायतीचा ३.६७ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार शुक्रवारी राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गाजला. आमदार नमिता मुंदडा यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा प्रश्न उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरले. यावर सरकारने कठोर भूमिका घेत, दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल येताच संबंधित कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
१५८ धनादेशांद्वारे निधीची पळवापळवीपंतप्रधान आवास योजनेचा ३ कोटी ६७ लाख रुपयांचा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करणे आवश्यक होते. मात्र, तत्कालीन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून हा निधी नियमबाह्यपणे कंत्राटदार, विविध ट्रेडर्स, फॅब्रिकेटर्स आणि इलेक्ट्रिकल दुकानदारांच्या नावे १५८ धनादेशांद्वारे वर्ग केला. नमिता मुंदडा यांनी या घोटाळ्याचा पाढा वाचताच सभागृहात एकच खळबळ उडाली.
SIT आणि ACB चौकशीची घोषणाआमदार मुंदडांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना ८ दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अहवाल प्राप्त होताच दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. तसेच अपहाराच्या रकमेची व्याजासह वसुली करण्यासाठी 'एसआयटी' (SIT) आणि 'एसीबी' (ACB) चौकशी लावली जाईल, अशी घोषणा राज्यमंत्र्यांनी केली. या निर्णयामुळे केज नगरपंचायतीसह बीड जिल्ह्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
Web Summary : Kej Nagar Panchayat's ₹3.67 crore housing scam, involving illegal fund diversion, rocked the state assembly. Government orders SIT and ACB investigations, promising criminal charges and suspensions.
Web Summary : केज नगर पंचायत का ₹3.67 करोड़ का आवास घोटाला, जिसमें अवैध धन का हस्तांतरण शामिल है, राज्य विधानसभा में उठा। सरकार ने एसआईटी और एसीबी जांच के आदेश दिए, आपराधिक आरोप और निलंबन का वादा किया।