वय वाढीतील १९३ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यमुक्तीस टाळाटाळ; न्यायालयाच्या निर्णयाचा शासनाकडून अवमान

, काही ठराविक अधिकाऱ्यांच्या हितासाठी २०१८ साली एक शासन निर्णय निर्गमित करून वय ६० वर्ष केले. शासन यावरच थांबले नाही तर पुन्हा आणखी यात २ वर्षाने वाढ करत ६२ केले.

- सोमनाथ खताळ
बीड : आरोग्य विभागातील ठराविक लोकांच्या हितासाठी सेवानिवृत्तीचे वय ५८वरून ६२ केले. हे नियमबाह्य असल्याचा निर्णय उच्च व सर्वोच्च न्यायालय आणि मॅटने दिला आहे. असे असतानाही शासनाकडून वय वाढीतील १९३ अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. शासन न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करत असल्याचे दिसत असून, अधिकाऱ्यांच्या सर्व संघटना शासनाविरोधात एकवटल्या आहेत. याबाबत आरोग्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्ष आहे. परंतु, काही ठराविक अधिकाऱ्यांच्या हितासाठी २०१८ साली एक शासन निर्णय निर्गमित करून वय ६० वर्ष केले. शासन यावरच थांबले नाही तर पुन्हा आणखी यात २ वर्षाने वाढ करत ६२ केले. याला बीडच्या सहा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आव्हान देत उच्च न्यायायात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय नियमबाह्य असल्याचे मत नोंदविले. यावर ठाण मांडलेल्या अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच मॅटनेही निर्णय कायम ठेवत शासनाची कानउघडणी केली. या अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करून तत्काळ रिक्त पदे भरा, अन्यथा आरोग्य विभागाचेच आरोग्य धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त केली होती. असे असतानाही शासन या अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यास टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे आता सर्वच संघटना एकत्र आल्या असून, १८ जानेवारी रोजी आरोग्यमंत्र्यांना याबाबत निवेदन दिले आहे. या अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करून पात्र लोकांची पदोन्नती करावी, अशी मागणी केली आहे. याबाबत आरोग्यमंत्री राजेश टाेपे हे बैठकीत असल्याचे स्वीय सहाय्यक काळे यांनी सांगितले. प्रधान सचिव डाॅ. प्रदीप व्यास व आयुक्त एन. रामास्वामी यांनी फोन घेतला नाही.

सर्वांना कार्यमुक्त करावे 
११ वर्षांपासून वर्ग १ आहे. १८ जानेवारीला राज्यपाल, सचिव, आयुक्तांना भेटून निवेदन दिले. मार्गदर्शनासाठी फाईल पाठविल्याचे सांगितले जात आहे. या सर्वांना कार्यमुक्त करावे.
- डॉ. प्रसाद भंडारी, सचिव विशेषतज्ज्ञ वर्ग १ संघटना

कठोर निर्णय घ्यावा लागेल 
शासन न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करत आहे. वय वाढवून ठाण मांडलेल्या अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करावे म्हणून पत्र, निवेदने दिली. परंतु, काहीच कारवाई केली जात नाही. आता आम्हाला काहीतरी कठोर निर्णय घ्यावा लागेल.
- डॉ. आर. बी. पवार, अध्यक्ष, डीएचओ संघटना, महाराष्ट्र