‘नरेगा’ प्रकरणात ४८० ग्रामसेवकांची होणार विभागीय चौकशी

प्रभात बुडूख/

लोकमत न्यूज नेटवर्क

बीड : बीड जिल्ह्यात २०११ ते २०१९ या वर्षात नरेगामध्ये झालेल्या गैरप्रकारांची चौकशीला आता वेग आला आहे. उच्च न्यायालयात अहवाल दाखल करायचा असल्याने प्रशासनाने आता कारवाईचे फास आवळायला सुरुवात केली आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ४८० ग्रामसेवकांची या प्रकरणात विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

बीड जिल्ह्यात २०११- १९ या काळात नरेगामध्ये झालेल्या कामांच्या चौकशीचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान दिले होते. त्यानुसार बीड जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील जवळपास ५०० ग्रामसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटिसीला ग्रामसेवकांनी वेगवेगळी उत्तरे ग्रामसेवकांकडून देण्यात आली होती. मात्र, या उत्तरांची तपासणी केल्यानंतर, जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून ग्रामसेवकांचे खुलासे अमान्य करण्यात आले होते.

ग्रामसेवकांचे खुलासे अमान्य झाल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने या ग्रामसेवकांच्या विरोधात विभागीय चौकशीची कारवाई सुरू केली आहे. यात पुन्हा जिल्ह्यातील ४८० ग्रामसेवकांविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

....

पहिलीच घटना

अशा प्रकारे ग्रामसेवकांच्या विरोधात दोषारोपपत्रे बजावण्यात येत असून, या चौकशीनंतर संबंधितांविरोधात कारवाईचे स्वरूप स्पष्ट होणार आहे. एकाचवेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ग्रामसेवकांवर विभागीय चौकशी होण्याची कदाचित पहिलीच वेळ आहे. मात्र, या चौकशीअंती कारवाई स्पष्ट होणार आहे.

...

कृषीसह इतर यंत्रणा संभ्रमात

कृषीविभाग, वन विभाग व सामाजिक वनीकरण यासह इतर काही विभागाच्या माध्यमातूनदेखील नरेगाची कामे करण्यात आलेली होती. याचे नियंत्रण तहसीलदार यांच्याकडे होते. नरेगाचे सर्व ऑनलाईन कामकाज असल्यामुळे त्याची तांंत्रिक माहिती या विभागाकडे उपलब्ध नसते. त्यामुळे नेमक्या कोणाला नोटीस बजावायची आणि चौकशी कोणाची सुरू करायची याविषयी कृषी विभागात संभ्रम आहे.

...