सरकारच्या अनुदानामुळे १५ लाख ईव्हींची विक्री; फेम-२ योजनेतील ९० टक्के निधीचा पाच वर्षांत विनियोग

मागील पाच वर्षात या योजनेसाठी ११,५०० कोटींची तरतूद केली होती. त्यातील १०,२५३ कोटी रुपये म्हणजेच ९० टक्के निधीचा वापर झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : लोकांना इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करावीत यासाठी केंद्र सरकारकडून फेम-२ योजनेतून प्रोत्साहन म्हणून अनुदान दिले जाते. या योजनेतील ९० टक्के निधीचा वापर झाला असून त्यातून पाच वर्षांत नागरिकांनी १५ लाख इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केली, असे केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने स्पष्ट केले. 

मागील पाच वर्षात या योजनेसाठी ११,५०० कोटींची तरतूद केली होती. त्यातील १०,२५३ कोटी रुपये म्हणजेच ९० टक्के निधीचा वापर झाला आहे. ३१ मार्च २०१४ पर्यंतची आकडेवारी मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, यातील काही निधी अशा निर्मात्यांसाठी दिला जाणार आहे ज्यांनी मागच्या वर्षात इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री केली परंतु प्रोत्साहन मिळावे यासाठी आता अर्ज केला आहे.

कोणत्या वाहनांसाठी किती सबसिडीचा वापर?
इलेक्ट्रिक तीनचाकी : या वाहनांसाठी निधीचा सर्वाधिक वापर झालाहे. तरतूद केलेल्या संपूर्ण ९९१ कोटी रुपयांच्या निधीचा विनियोग झाला.
इलेक्ट्रिक बस : तरतूद करण्यात आलेल्या ९९१ कोटी रुपयांपैकी ९४ टक्के निधीचा वापर झाला आहे.
चारचाकी ईव्ही : तरतूद करण्यात आलेल्या निधीपैकी केवळ ६४ टक्के निधीचा वापर करण्यात आला आहे.
ईव्ही चार्जर : यासाठी ८३९ कोटींची सरकारी योजनेतून तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील ६३३ कोटी रुपयांचा वापर करण्यात आला आहे.

टप्प्याटप्प्याने निधीमध्ये भरीव वाढ 
२०१५ मध्ये सरकारने यासाठी ९०० कोटींची तरतूद केली होती. दुसऱ्या टप्प्यात २०१९ मध्ये ही वाढवून १० हजार कोटींचे लक्ष निर्धारित केले होते. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये यात वाढ करून ११,५०० कोटींचे नवे उद्दिष्ट समोर ठेवले होते. यामुळे तरतूद केलेल्या निधीचा पूरेपूर वापर होऊ शकलेला नाही.