नवी दिल्ली : इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी 2030 पर्यंतची मुदत देणाऱ्या केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरींनी माघार घेतली आहे. गडकरींचे बुलडोझरचे वक्तव्य गेल्या वर्षी गाजले होते. वाहन कंपन्यांना इंधनावरील गाड्यांवरून इलेक्ट्रीक गाड्यांकडे वळण्यासाठी गडकरी यांनी इशारा दिला होता. मात्र, सध्याची वाहन कंपन्यांची अवस्था पाहता गडकरी नरमल्याचे दिसत आहे.
वाहन कंपन्यांना इलेक्ट्रीक वाहनांकडे वळण्यासाठी नीती आयोगाने मुदत दिली होती. अशा प्रकारचा प्रस्ताव आयोगाने दिला होता. यामुळे देशातही तसे वातावरण निर्माण झाले आणि वाहनांच्या विक्रीला लगाम बसला. याचा फटका वाहन कंपन्यांना बसला. त्यातच बीएस-६ मानांकनामुळे कंपन्यांना इंजिने विकसित करण्यासाठी खूप पैसा खर्च करावा लागला. यामुळे वाहन क्षेत्र सध्या मोठ्या परिवर्तनातून जात आहे. याचा एकत्रित परिणाम विक्रीवर झाल्याने लाखो नोकऱ्या धोक्यात आहेत.
यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलासादायक वक्तव्य केल्यानंतर नितीन गडकरींच्या मंत्रालयानेही इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी कोणतीही डेडलाईन नसल्याचे म्हटले होते. ईटीमध्ये छापून आलेल्या वृत्तानुसार गडकरी यांनी बुधवारी पत्रकारांशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी इलेक्ट्रीक वाहने बाजारात आणण्यासाठी कोणतीही डेडलाईन निश्चित केली नसल्याचे सांगितले.
मंत्रालयातील सुत्रांनुसार डिझेलची वाहनेही रस्त्यावरून हटविण्यासाठी कोणतीही वेळ ठरवलेली नाही आणि तसा विचारही नसल्याचे समजते. यंदाच्या जूनमध्ये नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेल्या अहवालात म्हटले होते की, इलेक्ट्रीक वाहनांना रस्त्यावर आणण्यासाठी एक ठराविक मुदत दिली जावी. तसेच किंमती कमी करण्यासाठी देशातच कंपन्या आणि बॅटरी बनविली जावी. तसेच 2023 पर्यंत रिक्षा आणि 2025 पर्यंत इंधनावरील दुचाकी बंद करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. या सर्व घडामोडींमुळे वाहन निर्मिती क्षेत्रात मोठा गोंधळ उडाला आहे. एकतर नव्या नियमावलीनुसार इंजिन, गाड्यांची निर्मितीचे आव्हान आणि त्यानंर काही वर्षांतच ही वाहने बंद करून इलेक्ट्रीक वाहनांची निर्मिती अशा दुहेरी कात्रीत कंपन्या अडकल्या आहेत. यामुळे बाजारातही मागणी रोडावली असून गेल्या 19 वर्षांत कारची विक्री घटून 18.71 टक्के झाली आहे.
10 लाख नोकऱ्या धोक्यात ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशन म्हणजेच एक्माने तब्बल 10 लाख नोकऱ्या जाण्याचा इशारा दिला आहे. जर मागणी वाढली नाही तर कंपन्यांना कर्मचारी कपात करण्यावाचून गत्यंतर नाही. दुसरीकडे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनने सांगितले की, गेल्या तीन महिन्यांत दोन लाख लोकांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे.