नवी दिल्ली : हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढवण्यासाठी भारत सरकार FAME III (फास्टर ॲडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रिड अँड इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स) योजनेवर काम करत आहे. ही योजना सरकार लवकरच लागू करण्याची शक्यता आहे. पंरतु ही योजना कधी जारी केली जाणार, याबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी अलीकडेच एका कार्यक्रमादरम्यान प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी एचडी कुमारस्वामी म्हणाले की, FAME III योजना लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. दरम्यान, २०१५ मध्ये पहिल्यांदाच अवजड उद्योग मंत्रालयाने FAME योजना लागू केली होती. भारतातील हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढवणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.
भारत सरकारच्या FAME योजनेचा पहिला टप्पा मार्च २०१९ पर्यंत लागू करण्यात आला होता. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ८९५ कोटी रुपयांचेही वाटप करण्यात आले होते. सरकारने योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात चारही गोष्टींवर आपले लक्ष केंद्रित केले. या योजनेंतर्गत टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट, डिमांड जेनरेशन, पायलट प्रोजेक्ट आणि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.
FAME योजनेच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत २.८ लाख हायब्रीड वाहनांसाठी जवळपास ३५९ कोटी रुपये देण्यात आले. यासोबतच ४२५ इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड बसेसही आणल्या होत्या. याशिवाय ५२० चार्जिंग स्टेशन आणि त्याच्या इंफ्रास्ट्रक्चरवर ४३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तसेच, टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्सवर १५८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
पहिल्या टप्प्यातील परिणाम लक्षात घेऊन, भारत सरकारने एप्रिल २०१९ च्या अर्थसंकल्पात FAME योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ११,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. या टप्प्यातील सरकारचे उद्दिष्ट सार्वजनिक आणि सामायिक वाहतुकीच्या विद्युतीकरणाला चालना देणे होते. दुसऱ्या टप्प्याची ही योजना जुलै २०२४ पर्यंत जाहीर करण्यात आली होती. दुसऱ्या टप्प्यात १६,७१,६०६ इलेक्ट्रिक वाहनांच्या अनुदानासाठी ६, ८२५ कोटी रुपये देण्यात आले.
FAME II योजनेंतर्गत, शहरांतर्गत ऑपरेशनसाठी ६,८६२ इलेक्ट्रिक बसेस देखील रस्त्यावर ठेवण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, आता सरकार लवकरच FAME III योजना सुरू करण्याचा विचार करत आहे. यावेळी सरकारने २०२४ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे आता FAME च्या तिसऱ्या टप्प्यातील योजनेंतर्गत किती बजेट दिले जाते, हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.