Ethanol मुळे इंजिन आणि मायलेजवर खरंच परिणाम पडतो? काय आहे सरकारचे धोरण?

भारतात मागील दोन वर्षांपासून इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा वापर झपाट्याने वाढत आहे.

ऑटो कंपन्यांनी E20 वाहने लॉन्च करण्यास सुरुवात केल्याने भारतात एप्रिल २०२३ नंतर इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलचा वापर झपाट्याने वाढू लागला आहे. ऑटो कंपन्यांनी सरकारच्या ग्रीन फ्युअल धोरणाचे आणि E20 इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांचे लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले असले तरी, आता लोकांनी E20 इंधनाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे.

सरकारचे स्पष्टीकरण
असा दावा केला जातोय की, E20 इंधनामुळे वाहनाचे मायलेज आणि इंजिनला हानी पोहोचवू शकते. याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण दिले की, E20 म्हणजे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमध्ये नियमित पेट्रोलच्या तुलनेत कमी ऊर्जा घनता आहे, म्हणूनच मायलेजमध्ये थोडा फरक पडू शकतो. सरकारने हे देखील स्पष्ट केले की, E20 मुळे तुम्हाला १-२ टक्के कमी मायलेज मिळेल, पण इंजिन ट्यूनिंगच्या मदतीने तुम्ही यात सुधारणा करू शकता.

इंजिनला धोका नाही
सरकारच्या इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे पर्यावरणाला फायदा झाला आहे. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) नुसार, E20 साठी डिझाइन केलेली वाहने एप्रिल २०२३ पासून भारतात उपलब्ध आहेत. ही वाहने इथेनॉल मिश्रण हाताळण्यासाठी अपग्रेडेड इंधन प्रणालीसह येतात. सुझुकी, रॉयल एनफील्ड, टीव्हीएस मोटर आणि होंडा सारख्या अनेक मोठ्या कंपन्या E20 सुसंगत वाहने विकतात.

इथेनॉल पर्यावरणपूरक आहे का?
नीति आयोगाच्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, उसापासून तयार होणारे इथेनॉल पेट्रोलच्या तुलनेत ६५ टक्के कमी CO₂ उत्सर्जित करते, तर मक्यावर आधारित इथेनॉल उत्सर्जन सुमारे ५० टक्के कमी करते. म्हणूनच इथेनॉल मिश्रण भारताच्या हवामान कृती धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे.

इथेनॉलबाबत सरकारची भूमिका
E20 च्या यशानंतर, सरकार आता E27 (२७ टक्के इथेनॉल असलेले पेट्रोल) सादर करण्याची योजना आखत आहे. मानके तयार केली जात आहेत आणि ऑगस्टच्या अखेरीस ती अंतिम केली जातील. ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) E27 सुसंगततेसाठी इंजिनमधील बदलांचे मूल्यांकन करत आहे. सरकार इथेनॉलकडे एक महत्त्वाचा ऊर्जा स्रोत म्हणून पाहत आहे आणि त्याच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी शक्य ती सर्व पावले उचलत आहे. इथेनॉलकडे सरकारच्या पावलामुळे केवळ पर्यावरणाचे रक्षण होणार नाही, तर कच्च्या तेलाची आयातही कमी होईल. यामुळे भारताचे इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत मिळेल. तसेच, इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊस आणि मका यासारख्या पिकांची आवश्यकता असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल.