भारत सरकार एप्रिल २०२७ पासून CAFE III (कॉर्पोरेट एव्हरेज फ्युएल एफिशिअन्सी) उत्सर्जनाचे कडक नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या नियमांचा मुख्य उद्देश वाहनांमधून होणारे कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी करणे आणि गाड्यांची इंधन कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे. मात्र, या नवीन मानकांमुळे वाहन कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले असून, सामान्य ग्राहकांसाठी गाड्यांच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
CAFE III नियम नक्की काय आहेत?CAFE नियम हे कोणत्याही एका विशिष्ट मॉडेलसाठी नसून, कंपनीने वर्षभरात विकलेल्या सर्व गाड्यांच्या सरासरी उत्सर्जनावर आधारित असतात. सध्याचे ११३ ग्रॅम/किमी असलेले CO2 उत्सर्जनाचे प्रमाण २०२७ ते २०३२ दरम्यान ९१.७ ग्रॅम/किमी (काही अहवालांनुसार ८८.४ ग्रॅम/किमी) पर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. जे उत्पादक हे लक्ष्य पूर्ण करू शकणार नाहीत, त्यांना कोट्यवधी रुपयांचा दंड भरावा लागू शकतो, ज्यामुळे कंपन्या गाड्यांच्या किमती वाढवू शकतात.
वास्तविकमध्ये स्वस्त आणि छोट्या गाड्या या सर्वंच कंपन्यांच्या पेट्रोलवरील आहेत. डिझेल गाड्यांना जसा डीपीएफ फिल्टर लावला जातो, तसाच फिल्टर आता पेट्रोल गाड्यांना देखील लावावा लागणार आहे. यामुळे हा खर्च ५० ते ६० हजारांनी वाढणार आहे. शिवाय या गाड्यांच्या सॉफ्टवेअरमध्ये व डिझेल गाड्यांमध्ये जशी एड ब्लू किंवा युरियासाठी जशी वेगळी टाकी दिली जाते ती देखील द्यावी लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे हा खर्च प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे. तो भार कंपन्या ग्राहकांवरच टाकणार आहेत.
ग्राहकांवर आणि कार कंपन्यांवर होणारा परिणामस्वस्त गाड्या महागणार: लहान आणि एन्ट्री-लेव्हल गाड्यांच्या किमती ५०,००० ते ८०,००० रुपयांपर्यंत वाढू शकतात. काही मॉडेल्सच्या किमतीत १७ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
लहान कार उत्पादकांसमोर पेच: मारुती सुझुकी, रेनॉल्ट सारख्या लहान गाड्या बनवणाऱ्या कंपन्यांना या नियमांचा फटका बसण्याची भीती आहे, कारण हलक्या गाड्यांसाठी उत्सर्जनाचे निकष अधिक कडक आहेत.
EV आणि हायब्रीड गाड्यांना प्राधान्य: कंपन्यांना आपली सरासरी सुधारण्यासाठी जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक (EV) आणि हायब्रीड गाड्या विकाव्या लागतील.
काही मॉडेल्स बंद होणार: कडक नियमांची पूर्तता करणे परवडणारे नसल्यास, काही जुनी आणि कमी मायलेज देणारी मॉडेल्स कायमची बंद होऊ शकतात.
नियम लांबणीवर पडणार?अनेक वाहन उत्पादकांनी या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक वेळ मागितला आहे. त्यामुळे सरकार एप्रिल २०२७ ची डेडलाईन पुढे ढकलण्याबाबत विचार करत असल्याचे समजते.
Web Summary : New CAFE III emission norms from 2027 could significantly increase car prices, especially for smaller, budget-friendly models. Companies face challenges meeting stricter emission targets, potentially leading to price hikes or discontinuation of older models. EV and hybrid car production may increase.
Web Summary : 2027 से CAFE III उत्सर्जन नियमों के कारण कारों के दाम बढ़ सकते हैं, खासकर छोटी कारों के। कंपनियों को उत्सर्जन लक्ष्य पूरा करने में कठिनाई होगी, जिससे दाम बढ़ सकते हैं या पुराने मॉडल बंद हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों का उत्पादन बढ़ सकता है।