आरक्षणाने बढत्या देणे बंद करण्याची भूमिका घेत तसा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने विधि व न्याय विभागाला पाठविलेला असताना आरक्षणाने बढत्या देणे सुरूच ठेवण्याची भूमिका जलसंपदा विभागाने आज घेत गोंधळात भर टाकली. ...
बढत्यांमधील आरक्षणाचा चेंडू सर्वोच्च न्यायालयात असताना हे आरक्षण तूर्त बंद करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली असून त्यासंबंधीचा आदेश उद्या काढण्यात येणार आहे. केवळ खुल्या प्रवर्गातील बढत्या देण्यात येणार आहेत, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अ ...
देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले तेव्हा, ‘येन्न रे बाबू, खेलनं रे गोया, आता काऊन म्हनतं फुटला डोया’, अशी आपली अवस्था असल्याचे वक्तव्य त्यांनीच केले होते. ...
उच्च न्यायालयाने स्वत:च्या निर्णयास दिलेल्या तहकुबीची मुदत उलटून गेल्यावरही राज्य सरकारने या निर्णयास सुप्रीम कोर्टातून स्थगिती न मिळविल्याने २००४ पासून आरक्षणाच्या आधारे दिलेल्या सर्व बढत्या रद्द झाल्या आहेत. ...
मंत्रालयातील लंच टाइम दीड तासांचा असतो. बरेच कर्मचारी दिवसभर अळमटळम करतात.वर्षभर सगळे सण साजरे होतात. फक्त सामान्यांचेच प्रश्न सोडविले जातील, असा एखादा आठवडा मंत्रालयात साजरा करता येईल का? ...
राज्य सरकारी सेवांमध्ये मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा १३ वर्षांपूर्वीचा निर्णय आणि त्यानुसार दिलेल्या हजारो बढत्या टिकविण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. ...
राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांनी आपल्याला मंत्रालयात येऊनही भेट दिली नाही, असे सांगत एका नागपूरकराने चक्क मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. ...
