मॅट्रिकोत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट लागू नसताना त्यासाठी सक्ती केली जात असल्याने हजारो विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत. शिवाय, शिष्यवृत्तीची आॅनलाईन प्रक्रिया आॅफलाईन करून सरकारने घोळात भर टाकली आहे. ...
राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटायला गेले आणि सातव्या वेतन आयोगाचा प्रत्यक्ष लाभ अद्याप मिळत नसल्याचे आणि वारंवार मागणी करूनही पाच दिवसांचा आठवडा लागू होत ...
सामान्य माणसांना शासकीय सेवा विशिष्ट वेळेत उपलब्ध करून देणारा कायदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आणला असला तरी कोणत्या सेवा या कायद्यात अधिसूचित करायच्या याचा अधिकारच मुख्य सेवा हमी आयुक्तांना नसल्यामुळे कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फ ...
सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत येणारी ३० कार्यालये, ४४१ वसतिगृहे आणि ८० निवासी शाळांच्या साफसफाईकरिता तीन वर्षांसाठी तब्बल ३४० कोटी रुपयांचे कंत्राट तीन कंपन्यांना देण्याचे घाटत आहे. ...
‘माझी जात कोणती’ असा आर्त सवाल अमृता करवंदेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केला. तिच्या निमित्ताने अनाथांना न्याय देण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागेल. समाजाची उपेक्षा, अवहेलनेचे विष पीत जगणा-या अशा अनेक अमृता आहेत. त्यांचे जीवन आनंदी क ...
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांच्या जीवितास खरोखरच धोका असेल, तर संबंधित पोलीस अधिकाºयांनी सर्व बाबींचा विचार करून त्यांना संरक्षण देण्याचा घ्यावा, असे गृह विभागाने शुक्रवारी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचीमध्ये म्हटले आहे. ...
कुठेही गाजावाजा, प्रसिद्धी नाही अन् श्रेयवादाची लढाई नाही, हे तत्त्व अंगीकारत, केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ प्रत्येक लाभार्थीपर्यंत पोहोचावा, यासाठी अविरत प्रयत्न करणारे तब्बल ७५ हजार वस्तिमित्रांचे एक जाळे ‘अनुलोम’ या नावाने महाराष्ट्रात उभ ...
मुंबई : खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचा-यांना बढत्या पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून मागास प्रवर्गांच्या बढत्यांतील आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने त्यावरील स्थगिती कायम ठेवली आहे. ...
