गेल्या आॅक्टोबरपासून राज्यातील रेती घाटांचा लिलाव झालेला नाही. त्यामुळे या घाटांवरील रेतीचा उपसा करणे पूर्णत: नियमबाह्य आहे. असे असतानाही राज्यातील सरकारी वा खासगी बांधकामे रेतीअभावी थांबलेली नाहीत. ...
महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेताना मला विचारात घेतले जात नाही, अशी तक्रार शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी अलीकडेच ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीत केली. बऱ्याच राज्यमंत्र्यांची ही भावना आहे. ...
‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना पूर्णपणे राज्य शासनाच्या अनुदानातून चालवले जाते आणि तिला दरवर्षी २५ कोटी रुपये खर्च येतो. मात्र यावेळी या योजनेसाठी केवळ ८ कोटी २५ लाख रुपये मिळतील. ...
