झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी लागणार ५० टक्क्यांची अनुमती

आता झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत लवकरच महत्त्वाचे बदल करण्याचे नगर विकास विभागाने ठरविले आहे.

यदु जोशी 
मुंबई : मुंबई, ठाण्यासह राज्याच्या विविध भागांत कोरोनाचा संसर्ग हा झोपडपट्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे समोर आल्यामुळे आता झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत लवकरच महत्त्वाचे बदल करण्याचे नगर विकास विभागाने ठरविले आहे. या खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली.
झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रेंगाळतात. पुनर्विकासासाठी रहिवाशांच्या सहमतीपासून अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे झोपडपट्टीमुक्त शहराचे स्वप्न रखडते. हे लक्षात घेऊन आता त्यातील उणिवा दूर करण्यात येतील आणि त्यासाठीची तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात येईल, असे शिंदे यांनी सांगितले. दाटीवाटीने असलेल्या वस्त्या, अरुंद गल्ल्या आणि खुराड्यासारखी असलेली लहान घरे यामुळे झोपडपट्ट्यांमध्ये एका व्यक्तीला कोरोना झाल्यानंतर किमान आठ ते दहा जणांना त्याची लागण होते. झोपडपट्ट्यांव्यतिरिक्त इतर भागात हे प्रमाण एकास तीन किंवा चार इतके असते. त्यामुळेच आता झोपडपट्ट्यांचा जलद व नियोजनबद्ध विकास हा मुद्दा नगर विकास विभागाने प्राधान्याने हाती घेतला आहे.
...तर स्वत:च पुनर्विकास
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी ठरविलेला बिल्डर बरेचदा प्रकल्पातून अंग काढून घेतो किंवा इतरांकडे हस्तांतरित करतो. त्यामुळे प्रकल्प रेंगाळतो म्हणून पुनर्विकासातून बिल्डरने अंग काढून घेतले तर त्याला प्रकल्प दुसऱ्याकडे हस्तांतरित करता येणार नाही व स्वत: झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणच प्रकल्पाची उभारणी करेल, असा धोरणात्मक बदलही प्रस्तावित आहे.
>पुनर्विकासाचा निर्णय ग्राह्य
मोडकळीस आलेल्या सेस इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी
७० टक्के रहिवाशांऐवजी ५० टक्के रहिवाशांची अनुमती ग्राह्य धरली जाईल, असा महत्त्वाचा बदल गृहनिर्माण धोरणात करण्यात आला होता. एसआरएसाठी मात्र अजूनही ७० टक्के रहिवाशांची अनुमती अनिवार्य आहे. ती बदलून ५० टक्के करण्याचा विचार असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.