Reservation in promotion : सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना तत्कालिन आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणारा कायदा केला होता. त्यानुसार पदोन्नतीदेखील देण्यात आल्या. मात्र, महार ...
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार जावं आणि राष्ट्रपती राजवट लागू व्हावी यासाठीचा पाया तयार करण्याचं काम सध्या चाललं आहे. आता त्या पायावर सरकार बरखास्तीची इमारत उभी राहते की ती कोसळून प्रयत्न करणारेच त्या खाली गाडले जातात ते पहायचे. ...
पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे आणि राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांच्या संकल्पनेतून कृषी पर्यटनाला पहिल्यांदाच राजाश्रय मिळाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने अलीकडेच यासंबंधीच्या धोरणास मान्यता दिली. ...
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती शासनाने केलेली आहे. या समितीचा अहवाल येणे बाकी असतानाच बुधवारी पाचवा वर्ग प्राथमिकला जोडण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. ...
केंद्राकडून महाराष्ट्राला आदिवासी विकासाच्या योजनांसाठी २०० कोटी रुपये दरवर्षी दिले जातात. या निधीतून २०१७ पासून कामे देताना विशिष्ट संस्था, एनजीओंवर मेहरनजर दाखविण्यात आली. ...
राहुल गांधी काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी सरकारमधून बाहेर पडायला सांगितलं तर तत्काळ बाहेर पडू हे विजय वडेट्टीवारांचं जर-तर कशासाठी? दोघांचा प्रयत्न ‘लॉयल दॅन द किंग’ होण्याचा दिसतो. ...
पूर्वी राज्य सरकार दरवर्षी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास ९० दिवसांची मुदत देत असे. त्यासाठी शासनाने काढलेल्या जीआरला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. ...
