सरकारच्या डोक्याला ‘शॉक’ देण्याची वेळ

माथाडी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळवून देणाºया माथाडी कायद्याच्या अंमलबजावणीला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. आता हा कायदा संपूर्ण भारतात लागू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे; मात्र दुसरीकडे मूठभर भांडवलदारांच्या हितासाठी राज्य शासनाने हा कायदाच संपविण्याचा घाट घातला आहे. वेड्या झालेल्या या सरकारच्या डोक्याला ‘शॉक’ देण्याची वेळ आली आहे, असा संतप्त इशारा महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी दिला.

ठळक मुद्देबाबा आढाव : कष्टकऱ्यांच्या जाहीरनामा परिषदेला चांगला प्रतिसाद

औरंगाबाद : माथाडी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळवून देणाºया माथाडी कायद्याच्या अंमलबजावणीला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. आता हा कायदा संपूर्ण भारतात लागू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे; मात्र दुसरीकडे मूठभर भांडवलदारांच्या हितासाठी राज्य शासनाने हा कायदाच संपविण्याचा घाट घातला आहे. वेड्या झालेल्या या सरकारच्या डोक्याला ‘शॉक’ देण्याची वेळ आली आहे, असा संतप्त इशारा महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी दिला.
शेतकºयांसह सर्व अंगमेहनती कष्टकºयांना सन्मानाने जगता येईल अशा मागण्यांचा जाहीरनामा तयार करण्याचा एक भाग म्हणून बाबा आढाव यांनी संपूर्ण राज्याचा दौरा सुरू केला आहे. याअंतर्गत शनिवारी जाधववाडी येथील शेतकरी भवनात कष्टकºयांची परिषद आयोजित करण्यात आली होती. बाबा आढाव यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने रोजगार हमी योजना आणली. हा कायदा संपूर्ण देशभरात राबविला जात आहे. देशात आजघडीला ५० कोटी कष्टकरी आहेत. फक्त २० टक्के भांडवलदारांच्या हिताचे निर्णय केंद्र सरकार घेत आहे. राज्य शासनाने तर राज्यातील ३६ माथाडी मंडळे संपवून एकच महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेत आहे. आम्ही आंदोलन केले; पण सरकारच्या डोक्यातून एकच महामंडळ स्थापन करण्याचे भूत जात नाही. राज्यातील जनता दुष्काळ भोगत असताना मुख्यमंत्र्यांना दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्यासारखे वाटत आहे. सरकारने दुष्काळ जाहीर करून रोजगार हमीची कामे उपलब्ध करून द्यावीत, आदी मागण्यांचा जाहीरनामा तयार करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. परिषदेत हमाल मापाडी महामंडळाचे सरचिटणीस सुभाष लोमटे, तसेच अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच.एम. देसरडा, अ‍ॅड. विष्णू ढोबळे, अण्णा खंदारे, अ‍ॅड. बुद्धिनाथ बºहाळ, राजकुमार घायाळ, विकास मुगदूम, गोरख मेनगडे, मराठवाडा लेबर युनियनचे अध्यक्ष डॉ. सुधीर देशमुख, कृउबाचे संचालक देवीदास कीर्तिशाही आदींची उपस्थिती होती.
चौकट
आमदारांऐवजी कष्टकºयांना पेन्शन द्या
डॉ. बाबा आढाव यांनी सांगितले की, आजी-माजी सर्व आमदारांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये पेन्शन मिळते. एखाद्याने आपल्या बायकोचा खून केला, तर त्यास जन्मठेप होते. त्या प्रत्येक कैद्यावर सरकार महिन्याकाठी १५ हजार रुपये खर्च करते. मात्र, जे प्रामाणिकपणे, अंगमेहनतीची कामे करतात त्या कष्टकºयांना ३ हजार रुपये पेन्शन देण्यासाठी सरकार नकार देते. सर्वप्रथम आमदारांचे पेन्शन बंद करा व कष्टकºयांना पेन्शन लागू करा, हीच जाहीरनाम्याची मुख्य मागणी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.