‘जलयुक्त’ची सुटी कामे नकोत, असा आग्रह होता; आता कालबद्ध चौकशी व्हावी

जलयुक्त शिवारच्या कामाबद्दल सुरुवातीपासून लढत राहिले ते औरंगाबादचे प्रख्यात गांधीवादी अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा.

- स.सो. खंडाळकर

जलयुक्त शिवारच्या कामांबाबत कॅगने ठपका ठेवल्यानंतर या कामांची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घोषित केला. त्यावरून हा विषय पुन्हा चर्चिला जाऊ लागला. आरोप-प्रत्यारोप झडू लागले. जलयुक्त शिवारच्या कामाबद्दल सुरुवातीपासून लढत राहिले ते औरंगाबादचे प्रख्यात गांधीवादी अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा. चौकशीच्या घोषणेनंतर देसरडा यांना काय वाटते, काय आहे त्यांची भूमिका यासंबंधीचा हा संवाद...

प्रश्न : एसआयटी चौकशीच्या निर्णयानंतर काय प्रतिक्रिया?
उत्तर : मी या निर्णयाचे स्वागत करतो. जलयुक्त शिवारची कामे सुटी-सुटी करू नका, एकत्रित करा, हा माझा प्रारंभापासून आग्रह होता; पण सरकारने ऐकले नाही. मृदसंधारण, जलसंवर्धन व वनीकरण या एकात्मिक पद्धतीने व माथा ते पायथा या शास्त्रशुद्ध पद्धतीने हे काम झाले असते तर जमिनीत ओल टिकून राहण्याची व किमान एका पिकाची तरी हमी राहिली असती. लघु पाणलोट हा आधार सोडून व गाव आधार धरून ही कामे करण्यात आली.

प्रश्न : शास्त्रशुद्ध कामे न करण्यामागचे कारण काय?
उत्तर : आधीच्या सरकारच्या काळात सिंचन घोटाळा गाजला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आम्ही महाराष्ट्रात काही तरी वेगळे करून दाखवतोय ही भावना होती. शिवाय बगलबच्चे व कार्यकर्त्यांना चरण्यासाठी यातून कुरण निर्माण करून दिले गेले, असे दिसून येतेय. या कामासाठी ७५० कोटींची यंत्रे खरेदी करण्यात आली. का? यात काही फायदा होता म्हणूनच ना? जेसीबीची संख्या वाढली. सीएसआरचे पैसे याकामी वापरले. जलयुक्त शिवारच्या कामांमुळे पाच हजार किलोमीटर नद्या, ओढे आणि पाणओहोळाचे उद्ध्वस्तीकरण झाले आहे.

प्रश्न : मग आपण काय केले?
उत्तर : याविरुद्ध मी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मी स्वत: ही केस लढवली. पाठपुरावा सुरू ठेवला. याचा निकाल २०१८ साली आला. या कामांवर कॅगनेच ठपका ठेवलाय.

प्रश्न : खरोखरच चौकशी होईल, असे वाटते का?
उत्तर : कालबद्ध चौकशी व्हावी. अफरातफर व कामाची शास्त्रीय पद्धती याची चौकशी अपेक्षित आहे. कारण जलयुक्त शिवारमुळे आर्थिक हानीपेक्षाही पर्यावरणाची फार मोठी हानी झाली आहे. नदीकाठावर जिथे कामे झाली, ती ढासळली आहेत.

प्रश्न : एसआयटी कशी असावी?
उत्तर : निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली ही एसआयटी स्थापन करण्यात यावी. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टळल्या पाहिजेत. उसाने महाराष्ट्राचे वाटोळे केले आहे. हे सारे लक्षात घेऊन महात्मा जोतिबा फुले यांनी शेती विकासाचा पाया घालून दिला, त्या दिशेने वाटचाल करण्याची गरज आहे.

मृदसंधारण, जलसंवर्धन व वनीकरण या एकात्मिक पद्धतीने व माथा ते पायथा या शास्त्रशुद्ध पद्धतीने हे काम झाले असते तर जमिनीत ओल टिकून राहण्याची व किमान एका पिकाची तरी हमी राहिली असती.