अतिक्रमण प्रकरणातून 'वसुली'; नगरसेवक, अधिकाऱ्यांच्या ‘भ्रष्ट’ युतीवर शिक्कामोर्तब

महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाकडे दरवर्षी तब्बल १५०० पेक्षा अधिक तक्रारी प्राप्त होतात. त्यातील ५० प्रकरणांमध्येही कारवाई होत नाही, हे विशेष.

ठळक मुद्देमासा जाळ्यात न लागल्यास  रंगविले जाते कारवाईचे नाट्यसामान्यांच्या तक्रारीला केराची टोपली

औरंगाबाद : महापालिकेत मागील अनेक वर्षांपासून नगरसेवक आणि अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची भ्रष्ट युती लपलेली होती. आज सायंकाळी या युतीवर शिक्कामोर्तब झाला. अनधिकृत बांधकामप्रकरणी नगरसेवकाच्या सांगण्यावरून लाखो रुपयांची ‘वसुली’ कशा पद्धतीने होते हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाकडे दरवर्षी तब्बल १५०० पेक्षा अधिक तक्रारी प्राप्त होतात. त्यातील ५० प्रकरणांमध्येही कारवाई होत नाही, हे विशेष.

शहरातील ११५ वॉर्डांमध्ये बांधकामे मोठ्या प्रमाणात होत असतात. ८० टक्के मालमत्ताधारक महापालिकेकडून बांधकाम परवानगीच घेत नाहीत. जुने घर असेल तर ते पाडून नवीन बांधण्यात येत असेल तर बांधकाम परवानगी घेतली जात नाही. याचाच फायदा काही नगरसेवक, अतिक्रमण हटाव विभागातील अधिकारी, कर्मचारी उचलतात. अतिक्रमण हटाव विभाग अनेकांच्या आवडीचा विभाग आहे. या विभागातून बदली झाली तरी परत त्याच विभागात अधिकारी, कर्मचारी येतात. अनेक वॉर्डांमध्ये नगरसेवक स्वत: अनधिकृत बांधकामाची दखल घेतात. आपला कार्यकर्ता पाठवून अगोदर चाचपणी करण्यात येते. मासा त्वरित गळाला लागला तर ठीक, नाही तर अतिक्रमण हटाव विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्याला बांधकामाच्या ठिकाणी पाठवून साहित्य जप्त करण्यात येते. गर्भगळीत मालमत्ताधारक धावत पळत येतो, मग पुढील ‘बांधकाम’ भ्रष्ट युतीच्या माध्यमाने होते. काही नगरसेवक अनधिकृत बांधकामांकडे लक्ष देत नाहीत. अतिक्रमण हटाव विभागाने आपल्या वॉर्डात येऊन नागरिकांना त्रास देऊ नये अशी तंबीही ते देतात. मात्र, सवयीचे अधिकारी, कर्मचारी आपल्या पंटरमार्फत तक्रार घेऊन पुढील ‘मजले’ अत्यंत सराईतपणे रचतात. 

सामान्यांच्या तक्रारीला केराची टोपली
एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकाच्या जागेवर कोणी अतिक्रमण केलेले असेल तर तो महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाचे उंबरठे झिजवतो. त्याच्या तक्रारीला निव्वळ केराची टोपली दाखविण्यात येते. ज्याने अतिक्रमण केलेले असते त्याला बोलावून या विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आपला हेतू साध्य करून घेतात. सर्वसामान्य नागरिक कंटाळून महापालिकेत येणेच बंद करतो.

तक्रारींची दखल का घेतली जात नाही
महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाकडे दरवर्षी किमान १५०० पेक्षा अधिक तक्रारी प्राप्त होतात. त्यातील ९० टक्के तक्रारी नियमबाह्यपणे केलेल्या अतिक्रमणाच्या असतात. मोजक्याच प्रकरणात अतिक्रमण करणाऱ्याला नोटीस देण्यात येते. अनेक प्रकरणांमध्ये नोटीसनंतर काहीच होत नाही. खूपच दबाव आला तर कारवाईचे निव्वळ ढोंग रचण्यात येते. कारवाई झाली म्हणून अर्ज निकाली काढण्यात येतो.

अतिक्रमण विभागाचे आवडीचे विषय
सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळेल असे अतिक्रमण हटाव विभागाचे काम अजिबात नाही. प्रमुख रस्त्यांवरील अतिक्रमणांकडे डोळेझाक करण्यात येते. अनधिकृत प्लॉटिंगवर अधूनमधून कारवाईचे नाट्य रचण्यात येते. नंतर सोयीनुसार प्लॉटिंग पाडून घेतली जाते. चौकाचौकात हॉटेल, खानावळ, चायनीज् सेंटर चालकांना संरक्षण देण्याच्या नावावर हप्ते वसुली होते.